११ बुँदे सहमति : नेकपाका नेताको सञ्जालमा रोइलो

शुक्रबार स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाउँदै आएका सिके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि अहिले राजनीति तरंगित बनेको छ ।

सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ । सहमतिलाई लिएर नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘विखण्डनकारी गतिविधिको अन्त्यको निम्ति सम्झौता कि विखण्डनवादलाई वैधानिकता दिने’ भन्ने सवाल उठ्नै नपाउने गरी सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् उनले भनेका छन्, ‘आज हाम्रो प्यारो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्ध खुलम्खुल्ला विखण्डनकारी नारा र जुलुस कसरी र किन भइरहेछ ? यो हद भयो, असह्य भयो ।’ उनले यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा पनि सचेत गराएका छन् ।

यही प्रकरणमा नेकपा नेता भीम राउवले पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

आइतबारको संसद बैठकमा रावलले तत्काल सरकार र राउत दुवैपक्षले ११ बुाद्ये सहमति सच्याउनुपर्ने भन्दै नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरु अध्ययन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सांसद रावलले नेपाललाई राजनीतिक स्थायीत्व र शान्तिको मार्ग हुँदै सम्मृद्धिको मार्ग्तिर अघि बढाउन नेपाली जनताले बहुमतका साथ सरकारलाई समर्थन गरेको तथा विगतमा संविधान निर्माण गर्दा यो सिंगो राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताका हकअधिकारलाई सुनिश्चित हुनेगरी नेपालको संविधान निर्माण गरेकाले त्यो सहमति संविधान अनुकुल हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।

‘यो संविधान अन्र्तगत सवै जाती,समुदाय, वर्ग र लिङगका जनताले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दै देशको स्वभिमानी नागरिकको रुपमा अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ’ रावलले भने, ‘संसारमा कुनैपनि व्यवस्था, कुनैपनि शासन त्यो शतप्रतिशत पूर्ण हुन्छ त्यसमा कुनै सुधारको गुञ्जायस हुदैन भन्ने होइन, त्यस्ता गुञ्जायस हामीकहाँ पनि हुन सक्दछन् । भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउत र उनको पार्टीसँग एउटा सहमति भएको हामीले थाहा पायौं । त्यसरी विभिन्न समुदायलाई वार्ता र मुल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर मैले यहाँ भन्नुपर्छ – नेपाली जनताबाट निर्वा्चित सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उभिएर एक देशभक्त नागरिककको हैसियतले मैले भन्नुपर्छ त्यो सहमतिमा प्रयोग भएका शव्दहरु नेपालको संविधान अनुकुल छैनन ।’

रावलले ती शव्दहरु नेपालको स्वाधिनताको प्रतिकुलतामा रहेको दावी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५ प्रति सवैको ध्यानाकर्षण गराए । ‘संविधानको धारा ५ को उपधारा २ मा उल्लेख छ –राष्ट्रहित प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । हामी सवैलाई थाहा छ सिके राउतजीले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विपक्षमा विषबमन गर्नुभएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ– न उहाँले राष्ट्रिय सभागृहको बैठकमा न उहाँले सहमतिमा कतैपनि आफुले विगतमा नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा ओकलेका ती विषहरु फिर्ता लिएको भन्नुभएको छैन । त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई त्यो त्रुटि सच्चाइयोस् र वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता र अखण्डताको विरुद्धमा आजसम्म भनेका कुरा फिर्ता गरिएका छन् ।

त्यसैले चन्द्रकान्त राउतले अब उप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधिनता र अखण्डताअनुरुप शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धामा जान तयार भएको छु भनेर उहाँले पुरक वक्तव्य दिनुपर्छ’ रावलले चुनौति दिए ।

यता पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का नेता जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पनि सीके राउतले ‘जनअभिमत’ शब्दलाई ‘जनमत संग्रह’ को रुपमा व्याख्या गरेकोले अहिले सहमतिबारे प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनले यस विषयमा सरकारले कार्यक्रमकै बेला स्पष्ट पारेको भए अहिलेको स्थिति पैदा नहुने जिकिर गरे ।

उनले सरकारलाई सहमतिबारे स्पष्ट पार्न माग गर्दै भने, ‘जनअभिमत भन्ने शब्दको अर्थ निर्वाचन भन्ने मात्र कहाँ हुन्छ ?’

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले आलोचनालाई ‘डिफ्यूज’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

उनले ट्वीटरमार्फत आफूहरुले गल्ती गरेपनि फसेपनि, फसाइएपनि केही नहुने भन्दै मुलुकको चिन्ता लिनेहरु ‘उहाँहरु’ हुनुहुन्छ भन्दै आलोचना गर्नेहरुप्रति खनिएका छन् । ‘नेताहरू…झुक्किए, फसे वा फसाइए, या तिनीहरूले गल्ती नै गरे पनि कोइवात छैन– हामी धन्य छौं’ रिमालले कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘मुलुक जोगाउने एक से एक उहाँहरू हुनुहुन्छ ।’

उनले आलोचना गर्नेहरुको जन्मअघि मुलुक कसरी जोगिएको रहेछ भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् । उनले नेकपाका नेताहरु श्रेष्ठ, रावल र शर्मालगायतप्रति लक्षित गर्दै ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘आङ सिरिङ्ग हुन्छ र, साह्रै आश्चर्य लागि रहेको छ, उहाँहरूको जन्मअघि यो मुलुक कसरी जोगिए छ ?’

गत शुक्रबार सरकार र सीके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच राजनीतिक सहमति भएको थियो भने आइतबार सीके राउत जनकपुर जाँदा उनका समर्थकहरुले ‘सम्झौतापश्चात् परित्याग गरिएको भनिएको’ ‘स्वतन्त्र मधेश’ को विखण्डनकारी नारा र माग लगाएका थिए ।