बजेट होइन ऋणको भारी

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै यसको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । संसद विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भएकाले संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा बजेट पनि खारेज हुने चर्चा हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक निर्वाचित भए यताका तीन बर्षमा देशको ऋण दोब्बर भएको छ । ०७४ सालमा जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री हुदैँ थिए, त्यतिबेला देशको ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो । ठ्याक्कै ३ बर्षमा ८८.५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो ।

अर्थात, तीन बर्ष मात्रै ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी थपियो । हरेक बर्ष ऋणको भारी थपिँदै जानुको मुल कारण आन्तरिक स्रोत सीमितहुँदै जानु र राज्य कोषमा खर्चमा बढोत्तरी हुनु हो ।

हरेक बर्ष औसतमा २ खर्ब ऋण बोक्नु परिरहेका बेला देश कोभिड महामारीको चपेटामा फसेको छ । जसले गर्दा उद्योगधन्दा पुर्ण सञ्चालनमा छैनन्, जसले गर्दा सरकारलाई प्राप्त गर्ने करमा कमि आएको छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीदेखि निर्माण सामाग्रीको आयातमा कमी आएको छ,जसले गर्दा राजश्व संकलन पनि कम भइरहेको छ । चालु बर्षका लागि पनि ८ खर्ब राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको छ ।

अघिल्लो बर्ष झनै समस्या भएको थियो । यति नै बेला रोजगारी गुमिरहेको छ, झन्डै १२ लाख नागरिक बेराजगार भएको अनौपचारिक तथ्यांक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२० मा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना महामारीका कारण १२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् ।

विदेशी पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । जसले गर्दा, राज्यको ढुकुटीमा आउने करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको छ । स्रोतमा सीमित भइरहेका बेला महामारीका कारण आर्थिक स्रोतको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिनुपर्नेछ । त्यसकारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकमले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट धान्नै समस्या देखिन्छ ।

मतदाता रिझाउने गरी ल्याइएको बजेटको मुल स्रोत मै अभाव देखिन्छ । हुनलाई राजश्वबाट मात्रै १० खर्ब २४ अर्ब प्राप्त हुने आश राखेको छ, जुन रकम प्रशासनिक खर्चकै लागि आवश्यक पर्छ । त्यसबाहेकको राज्यको स्रोत विदेशी विकास साझेदार र आन्तरिक रुपमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थासँग ऋण लिने हो । त्यसमा सरकारले विदेशी विकास साझेदारबाट ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब लिने उल्लेख गरेको छ ।