रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने: छुट्ने ‘च्याप्टर क्लोज’
काठमाडौं- निलम्वित सांसद रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता नहुने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उनीहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका छन् ।
बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरागर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले टीकापुर मुद्दा फिर्ता गर्नेबारे सरकारले राय नमागेको बताए । यदि राय मागेको खण्डमा पनि सरकारलाई मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने जवाद दिने उनले बताए । कुनै पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अघि महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने भन्दै बडालले भने ‘राय माग भएमा हामीले मिल्दैन भन्ने छौं। किनकी कानून र संविधानअनुसार उक्त मुद्दा फिर्ता हुनै सक्दैन।’
जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन उनीहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले बिभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेकै बेला सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहाकार महान्यायाधिवक्ताले भने मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी र संवैधानिक आधार नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले रेशम चौधरी लगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि चलाइएका मुद्दा फिर्तालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउँदै आएको छ।
घटनामा संलग्नताको आरोपमा मुद्दा चलाइएका रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। थप १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एक जना नाबालकलाई ६ महीना कैद तथा तीन जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत डोटीले रेशम चौधरीका हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद गरेका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतले जन्मकैद गरेका तीन जनाको कैद उच्च अदालतले ५ वर्षमा झारिदिएको थियो।