रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नेकपाकै संगठनको माग - Himal Post Himal Post
  • ४ माघ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jan 17 2025
Logo

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नेकपाकै संगठनको माग



बाँके : बाँकेका थारू अगुवाले कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला थारू विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा निटक बाँकेका थारू अगुवाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी टीकापुर घटनामा संलग्न भनिएका कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट विजयी सांसद रेशमलाल चौधरीलगायत माथि जिल्ला अदालतले अन्याय गरेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्।

टीकापुरमा भएको घटना व्यक्तिगत नभई राजनीतिक भएको बताउँदै घटनाको पूर्वन्यायाधीश गिरिस चन्द्रलाल दास नेतृत्वको छानबिन समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अदालतको यस्तो निर्णय आउनुले शंका उब्जाएको थारू अगुवाको भनाई छ। ‘विभिन्न समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्र अदालतको फैसला आउनु पर्ने हो, तर त्यस्तो भएन, यसमा हाम्रो घोर विरोध छ,’ बाँकेका १४ जना थारूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, ०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलन, झापा विद्रोह, स्वतन्त्र मधेसका नाममा सिके राउतले चलाएको अभियान राजनीतिक बने पनि मुक्तिका लागि थारू समुदायले ०७२ सालमा गरेको आन्दोलन अपराधिक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको थारू अगुवाको ठहर छ। ‘पहुँच भएकाले गरेको आन्दोलन र विद्रोह राजनीतिक हुने, तर पछाडि परेका समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलन अपराधिक हुने विडम्वनाबाहेक अरू केहि हुन सक्दैन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

थारू अगुवाले छानबिनका लागि बनेका विभिन्न समितिको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न र टीकापुर घटनालाई अपराधिक घटनाको रुपमा चित्रण नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले थारू समुदायलाई अहिले पनि हेपाहा दृष्टिले हेर्ने राज्यको नजरमा परिवर्तन नआएको ठहर गर्दै सोझा साझा थारू समुदायलाई न्याय दिएर सम्मानपूर्वक बाच्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग अपिल गरेका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्नेमा चन्द्रबहादुर चौधरी, सुरेश चौधरी, रामदाश थारू, पारसनाथ थारू, बजारु थारू, नारायण थारू, कृष्णबहादुर थारू, तुलसी चौधरी रामचरण थारू, जनकबहादुर थारू, दिनेश थारू, राजमोहन थारू, प्रशुनारायण चौधरी र सीताराम थारू रहेका छन्। थारू अगुवाले टीकापुर घटनामा संलग्न भएको भन्दै झुठा मुद्दा लगाइएका थारूहरूको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन र खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन्।