संसद विघटन: एमिकस क्युरीका सदस्यकै राय बाझियो
काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क गरेका छन् । बुधबार नै राय ब्यक्त गरेका दुई एमिकस क्युरी सदस्यको मत बाझिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेलले विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका थिए भने विजयकान्त मैनालीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क गरेका थिए
संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिन उभिएका तेस्रो वक्ता मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको बताए ।
उनले भने– संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो । यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। यसमा कुनै शंका छैन । अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ। संविधानअनुसार नै सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ।
उनले बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय पेस गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ ।’
मैनालीले राय दिइरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले देश विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधान ? भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । मैनालीले जवाफमा दुवै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हिसाबले र अन्य अभ्यासका हिसाबले पनि अधिकार क्षेत्रभित्रको रहेको बताए ।
मैनालीको वहस बुधबार नसकिएकाले बिहीबार पनि निरन्तर रहने छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विघटनको पक्ष वा विपक्षमा नरही बीचमा बसेर राय दिएका थिए भने शतिसकृष्ण खरेलले विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका थिए ।