रावलले ओलीलाई सोधे: संसद विघटन र दुई तिहाईको सरकार किन ढालेको ?
काठमाडौँ- पहिलो समाजवादी क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत संघ ढल्दै गरेको बेला काठमाडौंमा नेकपा (एमाले) को पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै थियो । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेकपा (एमाले)को कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद पारित भयो ।
यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र देशभक्ति, वहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, कानूनको शासन र सुशासनलाई विशिष्ट विशेषताका रुपमा अंगीकार गर्यो । यसैको राजनीतिक र संगठनात्मक मार्गनिर्देशनमा नेकपा (एमाले) निरन्तर सुदृढ हुँदै गयो । छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन लगत्तै २०५४ मा नेकपा (एमाले) मा विभाजन भएपनि यो पार्टी, नेकपा (माओवादी) र राज्यका बीचको हिंसात्मक द्वन्द्व र निरंकुशतन्त्रद्वारा सिर्जित प्रतिकूल स्थितिमा पनि संगठनात्मकरुपमा क्रियाशील रहँदै देशव्यापीरुपमा सशक्त रुपमा सक्रिय रह्यो । २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना पश्चात् भने यो पार्टी आन्तरिक अन्तरविरोध र मतभेदको भुमरीमा पर्नथाल्यो ।
उच्च कार्यकारी अधिकारयुक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरु नै चरम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो । एकीकरण हुनु पूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार र सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएपनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुनसकेन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृंखलाहरुलाई अब दोहोरिन दिइने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरु पानीको फोका जस्तै भए । जनताले ठूलो विश्वास र भरोसाका साथ दिएको मतको संरक्षण गर्दै जनआकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्नेमा पार्टीको उच्च तह सचिवालयमा पद र अवसरको भागबण्डाबाहेक राष्ट्रिय तथा संगठनात्मक महत्वका विषयमा गम्भीर छलफल हुने तत्समम्बन्धमा सुविचारित निर्णय लिने काम हुनसकेन ।
पार्टीको विधान, पद्धति, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिइयो । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेताहरुको बीचमा समझदारी गरी पार्टी एकता बचाउनको लागि २०७७ साल साउन ३० गते कार्यदल गठन भयो र त्यसले भदौ ६ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । प्रतिवेदनलाई भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी भयो । तर नेतृत्वले नै उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्यो । स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा “हामी पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रित गर्न समर्थ भएका छौं” भनी गरिएको घोषणालाई लत्याइयो । प्रतिनिधि सभा दुई–दुई पटक विघटन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुग्यो ।
सत्ता स्वार्थका लागि जोसंग साठगाँठ गरेपनि हुने, जस्तो गठबन्धन गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने र जे भने पनि हुने अत्यन्त गलत प्रवृत्ति नेतृत्व तहमा नै झांगिदै गयो ।
फलस्वरुप तीन बर्ष पुग्दानपुग्दै २०७७ साल फागुन २३ गते, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि यस पार्टीलाई फेरी सुसंगठित रुपमा अगाडि बढाउने दायित्व नेतृत्वमा आएको थियो । तर त्यसो नभई पार्टीमा पुनः नयाँ चरण र स्वरुपको मतभेद, विवाद र समस्या उत्पन्न भयो र अन्तरविरोध चर्कदै गयो । त्यसको समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व तहको सहमति अनुसार गठित कार्यदलले २०७८ साल असार २७ गते पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन १०–बुँदे सिफारिश प्रतिवेदन तयार गरी नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गर्यो । सहमतिको कार्यान्वयनका लागि अनेकौं प्रयास र वार्ता भए ।
यी सबै प्रयास र वार्ता शीर्ष तहमा कायम नेतृत्वको टकरावका कारण सार्थक हुन सकेनन् । यसरी पटक–पटक पार्टीको विधि, पद्धति र एकता कायम गर्न गरिएका निर्णय र प्रयासलाई निरर्थक बनाइयो । परिणामस्वरुप पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) बाट पनि २०७८ साल साउन १० गते एउटा पंक्ति फुटेर नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने बाटोमा लाग्यो । संघीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरियो । कसैको पनि योग्यता, क्षमता र दक्षता समस्याहरुको समाधान, अन्तरविरोधहरुको व्यवस्थापन गर्दै फराकिलो सोचका साथ राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नेमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा विचारणीय छ ।
फुटेर गएको समूहले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतसंग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकारमा सहभागिता कायम गर्यो । पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार र सहकार्य निर्वाचनमा समेत जारी राख्ने कुरा गर्दै समन्वय समिति बनाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस्ता राजनीतिक घटना र परिघटनालाई नेकपाको विघटन र नेकपा (एमाले) मा उत्पन्न समस्या र फुटको असरको सन्दर्भमा समेत राखेर विश्लेषण गर्र्नुुपर्दछ । कहाँ, कसको र कुन किसिमको त्रुटि, कमी र कमजोरीबाट उक्त किसिमको अप्रिय तथा देश र जनताको लागि नोक्सानदायी परिस्थितिको सिर्जना भयो भन्नेतर्फ ठण्डा दिमाग र आग्रहरहित किमिसले सोच्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमि र परिस्थितिमा हुनगइरहेको नेकपा (एमाले) को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध, सुसंगठित र समयका चुनौतीहरुको सामना गर्नसक्ने गरी क्रियाशील तुल्याउन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । गत असोज महिनामा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान लगायतका राजनीतिक र संगठनात्मक दस्तावेजहरु पारित भएपनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरुलाई प्राथमिकिकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न तद्नुकूलको नेतृत्व अपिरहार्य हुन्छ भन्ने अुनभवहरुबाट सिद्ध कुरा हो । यस अर्थमा नेतृत्व चयनको विषय दीर्घकालिन महत्व राख्दछ । यस्तो यथार्थलाई मनन गरी महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
तर पार्टी एकताको लागि भएको १०–बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जसरी लागु हुनुपर्ने हो त्यसरी लागु नहुँदा उक्त किसिमको एकता, विश्वास र समझदारी स्थापित हुनमा व्यवधान सिर्जना हुनसक्ने आशंका विद्यमान छ । यसले आगामी स्थानीय र आम निर्वाचनमा विपक्षीहरुसंगको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन पार्टी पंक्तिलाई सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र भावनात्मकरुपमा एकजुट बनाई संगठनको विस्तार र सुदृढिकरण गर्दै फुट र विभाजनको दुस्चक्रबाट जोगाउने र बाञ्छित प्रतिफल हासिल गर्ने काममा समेत कुप्रभाव पार्नसक्छ ।