पार्टी फुटाउन माधवलाई उचाल्ने भीम रावलको नैतिकता र पछिल्ला घटनाक्रम

काठमाडौं- लामो समयदेखि जारी नेकपा एमालेको विवाद हिजोदेखि थप गिजोलिएको छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित एमाले विवाद यसअघि ओली र नेपाल पक्षका रुपमा देखिंदै आएकोमा हिजोदेखि नयाँ मोडमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको संस्थापन पक्षकै ८ जना सांसदले लाइन लागेर देउवालाई भोट हालेपछि विवाद नयाँ रुपमा प्रकट भएको देखियो ।

अध्यक्ष केपी ओली र उनका खास भनिएका केही नेताहरुको अनिच्छाका बाबजुद दुवैतर्फका केही नेता पार्टी एकताको कसरतमै थिए । त्यहि बेला विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि नेपाल समूहका केही नेता धर्मसंकटमा परे । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिएको दाबी पत्रमा सही गरेका र अदालतमा परमादेश मागेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरु नै सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निश्कर्षमा पुगेपछि नेपाल समूह दुई धारमा विभाजित भएको छ ।

अन्तिम सम्मको हिसाब गर्दा भीम रावल ओलीको तर्फबाट देउवालाई हुन्न भन्ने र घनश्याम भुसालचाहिँ हुन्छ भन्ने गलफत्तीमा पुगेपछि रावल मुर्मुरिएर पद त्याग्ने तहमा पुगे भने भुसालले बरु तटस्थ बस्नेमा अरुलाई सहमत गराए ।

यता, ओली खेमामा पनि नसोचेको पहिरो गएको छ । ओलीका खास विश्वासपात्र भनिएका ८ जना सांसद लाइन लागेर देउवालाई भोट दिन उभिए । ओली क्याबिनेटमा मन्त्री भैसकेका सांसद प्रेम आले र धनबहादुर बुढाले ओलीको निर्णयलाई साथ दिएनन् । आले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने जेठ ७ को क्याबिनेट बैठकमा थिए । लामो समय ओली क्याबिनेटमा पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका बुढा पनि विश्वासको मतको पक्षमा उभिए । संसद विघटन गलत भयो भनेर कतै नबोलेका उनीहरुसहितका ८ सांसदले क्याम्प फेरेर संसद विघटनको बाटो छेक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दा अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका नेपाततर्फका ९ भाइ भने तटस्थ बसे ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई लेखिएको पत्र र अदालतको रिटमा हस्ताक्षर नगरेका योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट पनि देउवालाई विश्वासको मत दिन हुँदैन भन्नेमा मिसिएका थिए । अदालतको रिटमा धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकीर गरका रावल,पाण्डे र भुसाल देउवालाई समर्थन गर्दा पार्टी निर्णय विपरित हुने भन्दै तटस्थताको नीतिमा पुगेका हुन् ।

नेपाल समूहकै माधव नेपाल लगायतका अन्य नेताहरु भने संसद जोगाउनैका लागि भए पनि देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने अडानमा देखिए । अदालतको रिटमा समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको र तत्कालीन विपक्षी गठवन्धनमा भएको सहमति विपरित विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनु अनैतिक हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

नैतिकताको प्रश्न कसलाई ?

एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित पूर्वकार्यदलको सदस्यसमेत रहेका रावल, पाण्डे र भुसाल सर्वोच्चको आदेशबाट संसद जोगिएकाले आफूहरुको भूमिका सकिएको निश्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले अबको प्राथमिकता पार्टी एकता जोगाउने तर्फ हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । तर,नेपाल समूहकै अन्य नेताहरु भने संसद जोगाउने जिम्मेवारी सांसदहरुको पनि हुने बताउँछन् ।

‘संसद जोगिने सर्वोच्चको आदेशले मात्र हो कि संसदबाट पनि जोगिनुपर्ने हो ?’, एक नेता भन्छन्, ‘यदि प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संसद विघटनमा जान्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा हामीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दैन र ? हिजो के भनेर अदालत गएको हो, त्यो हेर्नु पर्दैन ?’

सर्वोच्चको फैसलापछि संसद जोगियो, अब हामीले विश्वासको मत दिनु पर्दैन भन्नु गलत हुने उनको भनाइ छ । उक्त तर्कले आफूहरुको अहिलेसम्मको सबै प्रयास ओलीलाई सरकारबाट हटाउनका लागि मात्रै थियो भन्ने अर्थ लाग्नेतर्फ सचेत हुन उनले नेताहरुलाई आग्रह गरे ।

‘महन्थ ठाकुरहरुले अन्तिम समयमा मत दिने निर्णय नगरेको भए फेरि तेस्रोपटक संसद विघटनमा जान्थ्यो । जबकि हामी प्रतिनिधिसभा जोगाउनैका लागि भनेर पार्टीमा यत्रो संघर्ष गरिरहेका छौँ । हाम्रै टोलीले मत नहालेका कारण संसद विघटनमा जाँदा हामीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘त्यतिबेला यत्रो लडाई गरेर अदालतमा बुझाएको दस्तखतको अर्थ रहन्थ्यो ? त्यसैले उहाँहरुको उद्देश्य के रहेछ भन्ने प्रश्न उठेन र ?’

एउटा भेटेरान एमाले नेता वा कार्यकर्ता भएर सोच्दा देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय ठीकै लागे पनि देश, संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको सवालमा दायाँबायाँ हेर्न नहुने उनको सुझाव छ । सँसद जोगाउन हस्ताक्षर आफू गर्ने अनि अरुले मत दिएर संसद जोगियो, मैले दिनै परेन भन्नु अनैतिक हुने भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

माधव नेपाल समूहमा स्वयं नेता नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, नीरादेवी जैरु, पुष्पा कर्ण, सरला यादव, राजेन्द्र पाण्डे, गङ्गालाल तुलाधर, अरुण नेपाललगायतका नेताहरु शुरुदेखि नै एउटै अडानमा छन् । बरु पद गुमाउन तयार हुने तर, आफ्नो अडान नछोड्ने तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका नेताहरु विश्वासको मतको सवालमा पनि एकै ठाउँमा उभिए । अहिले तिनै नेताहरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ । ‘जो मान्छे एउटा मिशन बनाएर लागेका छन्, त्यसमा नैतिकता वा अनैतिकता, घात-अन्तर्घातको कुरा कहाँबाट आयो ?’,एक नेता भन्छन् ।

त्यसो त, हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास र सर्वोच्च अदालत जाने, विपक्षी गठवन्धनको बैठकमा पुग्ने नेताहरुले नै विश्वासको मत दिनेहरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउनु आफैंमा नैतिकताको खडेरी हो भन्नेहरु पनि छन् । निर्णायक घडीमा अरुलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । भन्छन्, ‘विश्वासको मत दिएकाहरुले भोलि सोहीअनुसारको परिणाम भोग्लान् ठीकै छ । एमालेमै रहलान् अथवा नयाँ पार्टी बनाउलान्,त्यो पनि पछिकै कुरा भयो । तर आज त उनीहरु आफ़्नो अडानमा प्रष्ट देखिए नि ! दस्तखत लिएर दौडिने अरु नेताहरुलाई नैतिकताको प्रश्न लाग्छ कि लाग्दैन ?’

रावलको धोका

नेपाल समूहमा हार्डलाइनर भनेर चिनिने भीम रावल पछिल्लो समय यू टर्न भए । केपी प्रवृत्तिविरुध्द उग्र देखिएका रावल पछिल्लो पटक एक्लै बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर फर्किएपछि ‘यु टर्न’ हुनुभएको उहाँका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेका नेताहरु बताउँछन् ।

जानकार स्रोतका अनुसार हिजो बेलुकीसम्म पनि वरिष्ठ नेता नेपालसँग निकट भनिएका केही नेतालाई रावलले अध्यक्ष ओलीको निर्देशनअनुसार विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सबै जसोलाई उहाँले ‘ल है’ भनी सम्झाउँदै पनि आउनुभयो । तर उहाँको प्रस्तावमा अरु सहमत नहुने देखेपछि रावलले तात्तिँदै सांसद पदबाट राजीनामा दिएको निकटस्थहरु बताउँछन् । यद्यपि रावलको राजीनामालाई ‘नयाँ फण्डा’ भन्नेहरु पनि छन् । राजीनामा स्वीकृत भैनसकेकाले उहाँ अन्तिमसम्म त्यसैमा अडिग हुन्छन या ब्याक आउँछन् भन्ने कुराले बाँकी धेरै कुराको निर्क्योल गर्ने बताइन्छ ।

नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरुको गुनासो के छ भने – रावलले धोका दिए । जनाइएअनुसार चैत्र ४ र ५ गतेको समानान्तर भेलाको कन्सेप्ट रावलकै थियो । कलंकीको मेघा पार्टी प्यालेसमा नेपालपक्षीय नेताहरुको भेला हुँदा अलग पार्टी घोषणा गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउने रावल नै थिए । वडा तहसम्मै समानान्तर कमिटी बनाएर मात्र केन्द्रीय कमिटी बनाउने कि माथिबाट बनाएर तलसम्म जाने भन्नेमा माधव नेपालको प्रस्ताव प्रष्ट नआएको भनेर रावल र घनश्याम भुसालले नै त्यसको ब्याख्या गरेका थिए ।

त्यतिबेला माधव नेपालले ओली प्रवृतिविरुद्ध लडेकाले अहिले छुट्टै पार्टी बनाए एमालेमा हकदावी रहँदैन भन्दा रावलले नमानेको बताउनेहरु पनि छन् । २० जना सांसदको सामूहिक राजीनामाको ड्राफ्ट पनि रावलले नै तयार गरेको बताइन्छ । त्यतिबेलाको एउटा बैठकमा उनले आफ्नो ल्यापटप खोलेर राजीनामाको ड्राफ्ट पढेर सुनाएका थिए ।

‘सांसदहरुको सामूहिक राजीनामाको ड्राफ्ट बनाउने भीम रावल नै हो । चैत ४ र ५ को भेलाबाट निस्केर बालुवाटारको संसदीय दलको बैठकमा जानुपर्छ भन्ने सांसदहरुलाई सिंहदरबारबाट फर्काउने पनि उहाँ नै हो । बरु हिजोदेखि नै एकै अडानमा रहनेहरु आज पनि त्यहि ठाउँमा छन् । बढी क्रान्तिकारीहरु पो थाकेको देखियो त’,ती नेताले भनेको जनआस्थाले लेखेको छ ।