राष्ट्रघाती सम्झौतामा चलेको कोसी ब्यारेज, पुल नेपालमा चाबी भारतमा ! - Himal Post Himal Post
  • १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
Logo

राष्ट्रघाती सम्झौतामा चलेको कोसी ब्यारेज, पुल नेपालमा चाबी भारतमा !



हेमन्त न्यौपाने /सुनसरी

कोसी नदीमा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ भने हज्जारौं घर छोडेर विस्थापित  हुनुपर्ने बाध्यता छ ।  यसैबर्ष मात्र बाढी आउँदा भारतले कोसीका कुनै ढोका नखोलिदिए पछी धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्नु पर्‍यो । ब्यारेजको चाबी भारतसँग भएकाले नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भयो ।

नेपाली भूमिमा बनेको पुल र ब्यारेजमा भारतको किन कब्जा ?

२०११ साल वैशाख १३ गते नेपाल र भारत सरकारबिच कोसी ब्यारेज बनाउने सम्झौता भयो । सम्झौता भएको ५ वर्ष ५ दिनपछि, २०१६ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरुले कोसी ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने १ किलोमिटर भन्दा लामो कोसी ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका राखिएका छन् । यी ढोकाबाटै १८ मिटर गहिरो ब्यारेजको पानी नियन्त्रण हुन्छ । सन् १९५४ को अप्रिल २५ तारिखमा नेपाल र भारत सरकारबिच सम्झौता हुँदा १ सय ९९ वर्षसम्म कोसी ब्यारेजको साँचो भारतसँगै रहने र ब्यारेजको रेखदेख र मर्मत सम्भार पनि भारतले नै गर्ने उल्लेख छ । ढोका खोल्न र बन्द गर्न पटनामा रहेको कार्यालयले निर्देशन दिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएकै दिन कोसी ब्यारेजको आयु ५० वर्ष मात्रै रहेको इन्जिनियरहरूले जानकारी दिएका थिए । आफ्नो देशका संरचनाको साँचो अर्को देशलाई दिने हामी कसरी सार्वभौम सम्पन्न नागरिक बन्न सक्छौ ।

नेपाल सरकार  किन बोल्दैन असमान सन्धि सम्झौता बारे ?

मातृकाप्रसाद कोइराला, विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि केपी शर्मा ओलीसम्म यसअघिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, गण्डक सम्झौता, शारदा सन्धि, लगायतका असमान सम्झौता संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहे । तर संम्झौता पुनरावलोकनको सट्टा केही प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई नै घाटा हुने थप सम्झौता गरे भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ ।

२०६५ सालमा कोसी ब्यारेज फुटेर वितण्डा मच्याएको केही समयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । तर कोसी सम्झौता पुनरावलोकनको बारेमा कुरै उठाउनुभएन । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका बेला कोसी सम्झौताका कारण नेपालले हरेक वर्ष सास्ती भोग्दै आएको गुनासो पोख्नुभएको थियो । तर सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न नसक्दा कोसी सम्झौता पुनरावलोकको एजेन्डा सेलायो ।

हेलसिन्की कन्भेन्सन १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र जलसम्बन्धी सन्धि १९९०, संयुक्त राष्ट्रिसंघको समुद्र तथा नदीनालासम्बन्धी कानुन १९९७ लाई टेकेर नेपालले भारतसँग भएका खोलानालासम्बन्धी सम्झौता गर्न पाउँछ । तर भारतले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नमानेमा नेपालले राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउनैपर्ने देखिन्छ । नेपालले कुरा उठाउनुपर्छ, यदि भारतले मानेन भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई टेकेर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जानुपर्छ ।