रवीन्द्र अधिकारीको मन्त्री पद धरापमा
काठमाडौं । संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश हुँदैछ ।
प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिदमा बहालवाला मन्त्री, २ जना सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन पारित गरेमा वाइडबडीमा भएको अनियमितता अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको मुख्य लगानी रहेको छ ।
उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ । उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।
यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूव पर्यटन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस समेत गरेको छ ।