कतारमा कामदारले देश छाड्न कम्पनीको अनुमति लिनु नपर्ने

एजेन्सी । मंगलबार कतारले विवादित ‘एक्जिट भीसा’ सम्बन्धि नियम हटाउने विधेयक पारित गराएको छ । जसअन्तर्गत अब विदेशी कामदारहरुले देश छाड्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति लिनुनपर्ने भएको हो । दोहामा यसैवर्ष स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन, ‘आइएलओ’ ले यसबारे आधिकारिक घोषणा गरेको हो ।

यसअघि श्रमिक अधिकारवादी समूहले यो नियमलाई खारेज गर्न आईएलओसमक्ष माग राखेका थिए । त्यसैले यस खबरले रोजगारीका लागि कतार आएका लाखौँ कामदारहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको आइएलओको भनाइ छ । यससँगै अब कतारस्थित १५ लाख विदेशी कामदारहरुले कन्ट्राक्टमा उल्लेखित समयसम्म वा अस्थायी रुपमा कतार छाड्ने स्वतन्त्रता पाउनेछन् ।

यसअघि २०२२ कतार विश्वकपका लागि ठुलाठुला निर्माणकारी परियोजनामा खटाइएका कामदारहरुमाथि दुर्व्यवहार गरिएको आरोप लागेको थियो जसपछि कतार विश्वकप संकटमा पर्ने चिन्ता गरिएको थियो । यसैकारण हाल छिमेकीहरुबाट प्रतिबन्धित कतारले विश्वकपको कार्यक्रममा कुनै अवरोध आउन नदिन श्रम सम्बन्धि नियमहरुमा थुप्रै परिवर्तन गराइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले बताएका हुन् ।

कतारको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले समेत यो कानुन लागु गरिएकाबारे खबर गरिसकेको बताइएको छ । श्रम अधिकारवादी समूहले यसअघि कतारले कफला (आधुनिक दासत्व) प्रणाली अपनाइरहेको आरोप लगाएको थियो जुन अधिकांश खाडी मुलुकहरुमा अझैपनि सामान्य मानिन्छ । एसियाबाट मात्र १६ लाख मानिसहरु रोजगारीका लागि कतारमा छन् । यस्तोमा उनीहरुलाई थाहा नदिइ रोजगारदाताले काम परिवर्तन गराइदिने गर्दा यसअघि श्रमिक हिंसा बढेको गुनासो गरिएको थियो । यसबाहेक श्रमिक समूहले न्युनतम मजदुरी र उजुरीको व्यवस्था मिलाउन पनि आइएलओसँग माग राखेका छन् । त्यसैगरी आप्रवासीहरुको निवास प्रक्रियामा समेत परिवर्तन ल्याउन लागिएको बताइएको छ र धेरै कामदारहरुलाई नदिइएको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने फन्डबारे पनि माग राखिएको हो ।

यसपछि उच्च पदमा काम गरिरहेका ५ प्रतिशत कामदारले मात्र देश छाड्न अनुमति लिनुपर्ने भएको बताइएको छ । गतवर्ष श्रमिक अधिकारवादी समूहले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा कतार सरकारले एक चौथाइ भन्दा बढी कामदारहरुको देश छाड्ने भिसा स्वीकृत नगरेको देखाइएको थियो । केही समय अगाडि मात्र कतारका ५३ प्रतिशत विदेशी कामदारहरुले आफ्नो पासपोर्टमाथि रोजगारदाताले बलपूर्वक कब्जा गर्ने गरेको खुलासा पनि गरेका थिए । यसलाई कानुनविपरीत मानिएपनि कामदाताहरुले आठ वर्ष बितिसक्दा समेत धेरैको राहदानी फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएको थियो ।