ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग अन्तर्वार्ता: भाडामा बस्नेसँग विद्युत महसुल नलिने

काठमाडौं- कोरोनाविरुद्धको लडाईं जित्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही विषम् अवस्थामा केही ठूला आयोजना समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :-

सरकारले विशेष गरी विद्युतको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल छुट दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको पछाडिको खास कारण के होला ?

कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि प्रत्यक्ष परेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कूल १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ । हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौं । लकडाउनको समयमा पर्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तैपनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घर घरसम्म पु¥याउने विषय आफैँमा बोझिलो पनि छ । यस आधारमा सङ्क्रमणको खतरा छ । घर घरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ ।

१५० यूनिट भनेको सामान्यता पाँच जनाको परिवारमा दैनिक तीनदेखि पाँच यूनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कूल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झण्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ । दुई लाख जति ग्राहक सो परिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दा समेत उनीहरुलाई पनि १५० यूनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले दिएको यो सुविधा कुन समुदायका लागि हो भन्ने स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो छ ? यहाँलाई के लाग्छ ?

हामी पछि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई नै केन्द्रमा राखेर थप कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यो सामान्य अवस्थामा हुन्छ । विशिष्ट अवस्थामा १५० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने सबैजसो ग्राहस्थ उपभोक्तालाई छुट हो । यति मात्रै किन त भन्दा जो विद्युतीय चुल्होमा जान चाहन्छ, यसलाई खुलेरै प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ ।

विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण गरोस् भनेर गरिएको हो । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा पनि भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । ग्यासमा दिइएको अनुदान झण्डै एउटा सिलिण्डरमा रु ३०० रहेको छ । त्यो भनेको वार्षिक झण्डै रु नौ अर्ब बराबरको हुन जान्छ । त्यसलाई विस्तारै हटाउनेतर्फ जान्छौं । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने तह भनेको १०० देखि १५० यूनिट नै हो । त्यो घर परिवारलाई विद्युत् महसुलसमेत सस्तो गर्ने प्रस्ताव समेत गरिसकेका छौं ।

त्यसो गर्दा, हामी आफैँले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट हाम्रा युवा युवतीले पठाएको विप्रेषण देशभित्रै सञ्चितीमा रहने वातावरण पैदा हुन्छ । त्यो पैसाले हामीले वार्षिक झण्डै रु ६४ अर्ब बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौं, त्यो कम हुन्छ । वार्षिक बजेट जस्तै वार्षिक व्यापार घाटा छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ । विद्युत् ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ । विस्तारै आगामी वर्षदेखि वर्षामा आत्मनिर्भर हुँदैछौं । आफ्नो विद्युत् बजार समेत देशभित्रै बनाउन सक्छौं । थप बजार खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बहुआयामिक उद्देश्य राखेर नै यो निर्णय भएको छ ।

यो निर्णयसँगै विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा घर भाडामा बस्नेका सन्दर्भमा घरधनीले मात्रै छुट पाउने र भाडामा बस्नेले छुट नपाउने व्यवहारिक समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

खासगरी, सबै ग्राहस्थ ग्राहकलाई छुट दिएका छौं । भाडामा बस्नेले सहायक मिटर लिएको त हुन्छ, तर मुख्य ग्राहकको मिटरबाटै अध्ययन गर्ने गर्दा रहेछौं । त्यसमा १५० यूनिटमा २५ प्रतिशत छुट त पाउने नै भए । त्योभन्दा बढीको हकमा नपाउने भयो । घरबेटीले थप चार्ज लगाउने अवस्था छ, त्यो गर्न पाइँदैन ।

त्यो हामीले कानूनी विषय नै बनाउँछाैं । अवैध रुपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन । हामीले जतिमा दिन्छौं, त्यसमा बढाएर लिने गर्न पाइँदैन । सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ । व्यवस्था यही हो । आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर, अस्थायी वा सब–मिटर दिने गरिएको छ, त्यसलाई पनि हेरेर अलगअलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौं ।

लाखौं मान्छे, डेरामा बस्ने अवस्था छ । घरबेटीले छुट पाउने तर जुन वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौँ, त्यसले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई हामी आगामी दिनमा सामान्य अवस्था आएपछि इन्डक्सन वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ । समग्र नीति बनाउँदा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ । जहाँसम्म इन्डक्सन प्रयोग गर्नेलाई १५० यूनिटसम्मको हकमा केही छुट दिने निर्णय गर्दा केही मानिसले ‘हासी मजाक’ पनि गरे । मैले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा हामीसँग कूल ६ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो छ समेत भनेको अवस्था छ ।

यद्यपी ती चुल्हो बिक्री भइसकेको छ । निजी क्षेत्रसँग झण्डै २० हजार बराबरको इन्डक्सन चुल्हो छ भन्नुभएको छ । मैले त्यो विषय सामाजिक सञ्जालमा राखे । त्यो रातारात एक हप्तामा नै बिक्री भयो । बजारमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय चुल्हो रहेको थियो, त्यो पनि बिक्री भएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । निजी क्षेत्रले पनि चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । थोरै प्रोत्साहन गर्दा पनि आम रुपमा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो मैले महसुस गरेको विषय हो ।

सरकारको त्यस्तो निर्णयलाई लिएर एउटा तप्काले त हलुका निर्णय भन्दै टिप्पणी समेत गरे नि ?

हामीले सकारात्मक रुपमा सोचेको विषयमा केही कमी कमजोरी होलान्, त्यसलाई सकारात्मक सुझाव दिनेभन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने या, यसलाई एउटा हाँसीमजाक गर्ने विषय राम्रो होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हाम्रो उत्पादन हो विद्युत लगानीकर्ताको लगानी परेको छ । हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदैछौं ।

उज्यालो मात्रै होइन, खाना पकाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ । आफ्नै उत्पादन प्रयोग गरेर व्यापार सन्तुलन गरौँ भन्ने छ । अर्कोतर्फ सस्तो पनि भरपर्दो पनि छ । घरघरै कोठा कोठामा आइपुग्छ, सिलिण्डर बोकेर हिँड्नुपनि पर्दैन । ‘ग्यालेन’ बोकेर हिंड्नु पर्दैन, पहाडमा भरीया लगाएर बोक्नु पनि पर्दैन । आफ्नै प्रसारण लाइनमार्फत पुगेको छ । त्यसैले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा नै बुझिदिन नै म अनुरोध गर्दछु ।

उद्योगहरुको पनि विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ, यसले थप औद्योगिक वातावरण तयार पारोस् भन्ने सरकारको ध्येय हो ?

जसले लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेर उद्योग चलाउँछ भने उसलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ । वैशाखदेखि त विद्युत् पनि बच्दै जान्छ, विद्युत् उत्पादन बढ्छ । यो बीचमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरेर उद्योग चलुन् भन्ने नै हो । विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम मूल्यमा विद्युत् दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको आग्रह लगत्तै विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा वृद्धि भयो तर कमजोर वितरण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा केही स्थानमा ‘ट्रिपिङ’ लगायत समस्या पनि देखिएको छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको के कस्तो तयारी छ ?

हामीले उज्यालो पुर्‍यायौं, अब भरपर्दो विद्युत् पुर्‍याउँछौं, यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । भरपर्दो र सुलभ बनाउनेतर्फ लागेका छौँ । उज्यालो पुगेर मात्रै भएन, भरपर्दो बनाउन नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ । ट्रिपिङलगायत समस्या देखिएको छ, एकाध स्थानमा, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।

कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने होला, कपिय स्थानमा वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने पनि होला । घर–घरमा ठूलो क्षमताका इन्डक्सन प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियरका फ्यूज छन् । न्यूनतम १० एम्पियरका फ्यूज भयो भने सजिलै इन्डक्सन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ, प्राविधिकको । ट्रिपिङ घरमै भएको पनि हुन सक्छ, सबै ग्राहकलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ ।

समग्रमा प्राधिकरणले सकेन भन्ने पनि हुन सक्छ । इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्न घरकै वाइरिङ सिस्टमलाई नै क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कूल १० हजार इन्डक्सन चुल्होको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं, यसै वर्षमा । यसमा पनि विशेष गरी इन्डक्सन वितरण गर्ने, अनुदान दिने र सिस्टम सुधार पनि गर्ने छ । जसको सिस्टम छैन, यसलाई अनुदान दिने, सिस्टम भएकाको हकमा इन्डक्सनमा पनि अनुदान दिने योजना रहेको छ । आगामी वर्ष एक लाख संख्यामा इन्डक्सनमा अनुदान दिने छ । त्यसले सिस्टम सुधार पनि गर्न सकोस् भन्ने छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउन समग्र प्रणालीमा नै सुधारको जरुरी छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौंमा उपत्यका हाम्रो झण्डै ५०० मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्ने क्षमता छ । गत हिउँदमा ४५० मेगावाटसम्मको माग भयो । त्यसले काठमाडौँ उपत्यकामा चाप पर्‍यो भन्ने देखायो । त्यसलाई हामीले हेरेर हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको र हाल निर्माणको क्रममा रहेको सुक्खा बन्दरगाह नजिक जग्गा दिनुस् भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ ।

उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ । हामी छिट्टै त्यहाँ सवस्टेशन राख्दैछौँ । त्यसबाट ललितपुर र भक्तपुरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन थप सहज हुन्छ । चक्रपथभन्दा बाहिर त्यसले काम गर्छ । चक्रपथभित्रको आपूर्तिमा हामीलाई प्रेसर कम हुन्छ । जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ ट्रान्सर्फमर परिवर्तन गर्दैछौँ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि ।

सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी सुधारको रुपमा हामीले विद्युतीय प्रणाली नै भूमिगत गर्दैछौं । त्यो प्रणाली जडान हुनेबित्तिकै भरपर्दो खालको प्रणाली विकास हुन्छ । ट्रिपिङको अवस्था रहँदैन । सवस्टेशनको क्षमता विकास गर्छौ । काठमाडौं भित्रने केही लाइनमा सुधार गर्दैछौं । त्यसो हुँदा काठमाडौँमा एक हजार २०० मेगावाटसम्म पनि खपत गर्न सकिने खालको प्रणाली विकास हुन जान्छ । भूमिगत प्रसारण प्रणालीलगायत विभिन्न विकल्प सहितको काम गर्दैछौँ ।

अहिले पनि सात लाख बढी इन्डक्सन बजारमा प्रयोग भइरहेको छ । लकडाउन अगाडिको ‘डिमाण्ड’ नै एक हजार २०० मेगावाट बढी थियो । त्यसपछि झरेर ७०० मेगावाटमा आयो । रातको समयमा त्यो पनि घटेर ५०० मेगावाटको हाराहारीमा आउँछ । बिहान ७०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ, साँझ पनि अवस्था त्यही छ । किन त भन्दा, काठमाडौँमा इन्डक्सन प्रयोग भएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग भएको छ भन्ने त्यसले देखाउँछ । गुणात्मक रुपमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्छौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन लकडाउनका कारण रोकिएको छ, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

महसुल निर्धारणका लागि आयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ नहुने देखिएको छ । सरकारले २०७५ वैशाखदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रक लाइन हटाइसकेका छ । लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत त्यो अवस्था छैन भन्ने हो तर कानूनीरुपमा त विद्युत् नियमन आयोगले हुर्नुपर्छ । २०७५ जेठदेखि पूर्ण वितरण छ । कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पनि हामीले सबैलाई २४ सै घण्टा विद्युत् दिएका छौँ । सबै विषय हेर्न आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै कूल १० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने झण्डै आठ लाख ग्राहक छन् । जसलाई सेवा शुल्क बाहेक निःशुल्क नै विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेका छाैं । त्यसका लागि पनि निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न चरणमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता छन् त्यसलाई पनि सस्तो पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेका लागि जति धेरै प्रयोग गर्‍यो, त्यत्ति नै कम विद्युत् महसुल लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा जति बढी प्रयोग गर्‍यो, उत्ति नै महसुल बढी लाग्ने अवस्था थियो, किन त भन्दा हामीसँग विद्युत् नै कम थियो । अहिले धेरै प्रयोग गरोस् भनेर शुल्क निर्धारण गरेर पठाएका छौँ । सामान्य अवस्था भएपछि आयोगले हेर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो ।

इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, के छ तयारी ?

प्रोत्साहन गर्न वा प्रेरित गर्न त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्राधिकरण त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने संस्था पनि भएकाले त्यसबाट बहकिन्छ कि भन्ने अवस्था पनि छ । प्राधिकरणले चुल्हो, बल्ब वा अर्को सामग्री पनि बेच्नेभन्दा त, अरुले के गर्ने भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मूल जिम्मेवारीबाट नबहकिओस् भन्ने नै हो ।

बरु सहयोगी संस्था छन् त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । जस्तै सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घ, वैकिल्पक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई प्रेरित गरिएको छ । प्राधिकरणका यूनियनका साथीले हामी सहजीकरण गर्छौ भनेर प्रस्ताव नै ल्याउनुभयो । कुनै वैकल्पिक कम्पनी बनाएर गर्न सकिन्छ भनेर गर्नुस् भनेर स्वीकृति नै दिइएको छ । उहाँहरुले कम्पनीबाट गर्न खोज्नु भएको छ । एउटै संस्थाले भन्दा पनि चौतर्फी रुपमा हस्तक्षेप गरेर जाने भन्ने भएको छ । नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पनि प्रेरित गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ ।

सरकारले माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनालाई लकडाउनका समयमा समेत काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा केही जटिलता देखिएको गुनासो गरेका छन्, यसलाई व्यवहारिक रुपमा हल गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

मन्त्रालयले पहल गरेर नै उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएर यस्तो खालको निर्णय भएको हो । ठूला आयोजनामा काम गर्ने भन्ने छ । विद्युत् आयोजना मात्र नभई, अन्य खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा पहिलो कुरा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

अरु नागरिकसँग घुलमिल नहुने वातावरण बनाउने, हरेक आयोजनामा एक एम्बुलेन्स र मेडिकल यूनिट रहनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति भयो भने काम गर्न दिने भनेका छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि लिखु, सोलुतिरका आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भएको छ ।

त्यसलाई समाधान गर्न निर्माण सामग्री लिन जानेले पास लिने, सामग्री लिएर फर्कने व्यवस्था गरेका छौं । निर्माण सामग्री लिन जाँदा मान्छे चढाएर लैजाने र आउँदा पनि मान्छे चढाउने जस्तो विकृति देखिएपछि सिमितलाई पास दिएर निर्माण सामग्रीको आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । चलिरहेको आयोजनाको निर्माण सामग्री पनि छ, मजदूर पनि छन् । त्यसलाई सहज रुपमा चलाउन दिने तर निर्माण सामग्री आयातलगायत लागि जाँदा सङ्क्रमण हुन सक्ने खतरा पनि रहेकाले त्यसलाई पनि विचार गरेर नै आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने भएको छ । निर्माण पनि चलिरहोस् तर सतर्कता पनि अपनाउने पनि भन्ने भएको छ ।

यहाँले निरन्तर स्थलगत निरीक्षण समेत गरेर आगामी असारसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा दिनु भएको छ ? तपाई आजको दिनमा भन्न सक्नुहुन्छ, सो आयोजना अब निर्धारित समयमै नै सकिएलान् ?

माथिल्लो तामाकोशीमा भूकम्पपछि निर्माण दुई वर्ष रोकियो । कुनै आयोजनाको काम सरासर भयो, तयो समयमै पूरा हुन्छ । हुन सकेन भने त्यसमा केही जटिलता पैदा हुन्छ । काम ठिकै भइरहेको थियो । सो आयोजनामा सरकारको मात्रै लगानी नभई अब त लाखौँ नेपालीको समेत लगानी छ ।

सो आयोजनामा सरसर्ती हेर्दा, के कमजोरी देखियो भने सस्तो भनेर देखाउन आयोजनाका सम्बद्धले लागत मात्रै देखाइदिए । यो देखाइएन कि निर्माणको क्रममा झण्डै रु ३० अर्ब जति व्याज लाग्छ भन्ने । थप भूकम्पले गर्दा लागत बढ्न गयो, महँगी बढ्यो, व्याज बढ्यो । जसका कारण लागत बढेर झण्डै रु ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसो भएपछि मानिसले आयोजनामा लागत बढ्यो, भ्रष्टाचार भयो, छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रश्न समेत उठाए । त्यसखालको अवस्था जनतालाई बताउन नसक्दा अस्पष्टता पैदा भएको हो । अधिकांश आयोजनामा शुरुमा लागत मात्रै देखाइन्छ र व्याजको विषय देखाइँदैन ।

यसको लागत पहिल्यै रु ६५ अर्ब जतिको हो । यसमा आयोजनाले स्पष्ट गर्न नसकेको अवस्था छ । आयोजनामा सिभिल काम सकियो, गेटलगायतका केही काम बाँकी थिए । त्यसमा पनि विशेष गरी दुई वटा ठाडो सुरुङको काम बाँकी थियो । त्यसमा टेक्सम्याको भन्ने भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र म समेत त्यहाँ पुगेका थियौँ । आयोजनाका पदाधिकारीलगायतले यसै आर्थिक वर्षमा सकिन्छ भनेका छन् तर कामको छाँटकाँट छैन ।

केही स्थानमा मैले त्यो विषय समेत भने तर पछि हेर्दा त अवस्था त्यस्तो थिएन । हामी छिटो सकाउँछौँ भनेर दोस्रो साल पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखियो तर काम भएन । फेरी आयोजनाका सम्वद्ध अधिकारीले एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्छ भन्न थाले, पछि अवस्था ठिक नदेखिएपछि मैले भर्टिकल साफ्टको ठेकेदारको सम्झौता खारेज गरेर तुरुन्त जवाफ दिनुस् भने । सरकार र पैसाको जनतामा खेलबाड गर्न पाउन ुहुन्न भने । ठेकेदार, परामर्शदातालगायत बसेर छलफल गर्दा निष्कर्ष के आयो भने यो आर्थिक वर्ष्भित्र सकिँदैन भन्ने आयो ।

यो गत सालको कुरा हो । पहिलो आर्थिक वर्ष नै सकाउने भनिएको थियो । अवस्था गतिलो नभएपछि छलफलको क्रममा एन्ड्रिजले गर्न सक्छ त भन्दा सक्छु भन्यो । अप्ठ्यारो पार्ट दिन्छौं भन्ने निकर्ष निकालियो । तल्लो अप्ठ्यारो ठाडो सुरुङ केही समयभित्र सकिन्छ । माथिल्लो चाही, भारतीय कम्पनीले गर्दैछ । तैपनि म केही समय पहिले त्यहाँ पुगेर आए । यसै आवको अन्त्यसम्म सक्छाँै भन्ने देखिएको छ । ठूला आयोजनामा पारदर्शीताको समस्या रहेछ । मन्त्री एवम् राजनीतिक नेतृत्वलाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन । मेलम्चीमा पनि त्यही भयो ।

यो आर्थिक वर्षभित्र हुन्छ भन्यो, राष्ट्रपतिबाट बोल्न लगायो, बजेटमा राख्यो, तर काम भने नहुने अवस्था देखिएको छ । अनि जिम्मा भने राजनीतिक नेतृत्वमा नै आउँछ । यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा यूनिट चल्ने गरी काम पूरा हुन्छ ।

भदौ असोजसम्ममा सबै यूनिट चल्ने गरी काम भइरहेको छ । ठूला आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिले तथ्यमा रहेर काम गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि हरेक महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जो माथिल्लो तामाकोशीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई त्यहाँ गएर बैठक बस्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको छ । हाल अहिले काम ठिकै राम्रो भइरहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने योजना पूरा हुन सक्दैन भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेको छ, नि ?

हामीले माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । निजी क्षेत्र र साञ्जेन र रसुवागढी जस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका राखेका हौं । लकडाउनका कारण के कस्ता असर पर्न जान्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौं । स्वभाविक रुपमा असर त परिसकेको छ । एक महिना लकडाउन हुँदा त्यसको असर दुई–तीन महिना गई नै हाल्छ । त्यसो गर्दा समस्या भएको छ । तैपनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कोशिस गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरेर लैजान प्रयत्न गर्छौ ।

यहाँले निजी व्यवसायीको कुरा गर्नु भयो, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमका कारण परेको संकट कम गर्न सरकारका तर्फबाट पहल गर्नुपर्‍यो भनेर माग गरेका छन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?

जलविद्युत् क्षेत्र मात्रै नभई समग्र क्षेत्रको नै हामी छलफल गर्छौ । के कस्ता क्षति भए भनेर निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ । समग्र अर्थतन्त्रमा नै क्षति पुगेको छ । समग्र सामाजिक क्षेत्र, व्यक्ति व्यक्ति र घर घरमा समेत असर पुगेको छ । अपूरणीय क्षति पुगेको छ । व्यक्ति व्यक्तिको क्षतिलाई कसले लिने छ । जस्तो बैंकको व्याजलाई रिसेड्यूलिङ गर्ने, रिफाइनान्स गर्नेजस्ता विषयमा हामी काम गर्छौ । जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिने र देखिन सक्ने अनेकन खालका समस्या हामी समाधान गर्छौ ।

निजी क्षेत्रको मागलाई समग्र रुपमा नै हल गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ भन्ने नै यहाँको भनाइ हो, त्यसो भए ?

हो, उनीहरुको समस्या हेर्नैपर्छ । समाधान गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले पनि केही व्योहोर्नुपर्छ, राज्यले मात्रै सबै सक्दैन । नीतिगत, कार्यक्रमिक रुपमा तथा आर्थिक रुपमा के कस्ता राहत दिने हो, त्यो गर्नैपर्छ । केही विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

नेपाल भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका कामहरु कुन चरणमा पुगेका छन् ?

म मन्त्री भएदेखि नै मेरो काउण्टर पार्टहरुसँग छलफल गर्दै आएको थिए । विशेष गरी भारत र बङ्गलादेशसँग । विद्युत् व्यापारका लागि । बढी उत्पादन भए विद्युत् कहाँ लैजाने त भन्ने छ । हामीमा सिजनल विविधता छ । वर्षामा धेरै उत्पादन हुन्छ, तर हिउँदमा धेरै चाहिन्छ । वर्षामा धेरै विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा धेरै चाहिन्छ तर हिउँदमा हामीलाई बढी चाहिने अवस्था छ ।

वर्षामा बढीभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्नेतर्फ लागेका छौँ । इनर्जी बैंकिङमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको छ तर व्यवहारिक रुपमा लैजान केही जटिलता छ । भारतमा त्यस्तो खालको व्यवस्था नभएपछि हामीले मूल्यको आधारमा केही गरौं न त भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । हाम्रो बढी भए हामी दिन्छौँ, हामीलाई आवश्यक पर्दा हामी ल्याउँछौँ । मूल्यका आधारमा लिएर गरौँ भन्ने भएको छ । मन्त्री, सचिवसँग भएको कुराकानीका आधारमा सबैभन्दा राम्रो वातावरण भएको छ ।

केही समय पहिले नेपाल आउनु भएका भारतीय ऊर्जा सचिवलाई पनि मैले तत्कालै यी विषयमा प्रष्ट निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । उहाँले फर्केको १५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो । नभन्दै सचिव ज्यू फर्केपछि मेरो मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । दिन दिनैको विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । हामीले पनि किन्न सक्ने वा बेच्न पाउने । भारतमा १५ मिनेटको पनि विद्युत् खरीद बिक्रीको व्यवस्था छ । हामी भारतीय बजारमा प्रवेश पाएका छौँ । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि लागू हुन्छ । नेपालबाट हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार निकायको रुपमा तोकेका छौँ ।

भारतमा एनभिभिएन छ । प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच सम्झौता पनि भएको छ । हामी विद्युत् दिनैदिनै बेच्न र किन्न पनि सक्छौँ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ, यसबीचमा । वैकल्पिक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सो प्रसारण लाइनबाट २५०० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्रीको मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग गरिरहेको छ, उनीहरुलाई अनुमति दिन कुन जटिलता आइपरेको होला ?

नयाँ विद्युत् ऐन तयार भएर मन्त्रिपरिषदममा गएको छ । संघीय संसद् खुल्ने बित्तिकै त्यो विधेयक प्रक्रियामा जान्छ । निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ, तर सरकारको अनुमति लिएर गर्न सक्छ । भारतीय र बङ्गलादेशको बजारमा जान सक्छ । कुनकुन शर्तमा जाने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामी २५ वर्षलाई पिपिए गर्छौ । भारतीय र बङ्गलादेशमा दीर्घकालीन पिपिए हुँदैन । हामी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

ऊर्जा मनत्रालयले विशेष गरी केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । ती पनि कोरोनाको त्रासका कारण ओझेलमा परे भन्ने सुनिन थालेको छ, सिंचाइका केही आयोजना त विगतदेखि नै रुग्ण थिए, त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

केही आयोजनामा प्रभाव परेका छन् । काम गर्नुस् भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन होऊन् भनेर नै हामीले प्रेरित गरेका छौं । भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिण आयोजना छन् । ती आयोजनाको काम भइरहेको छ तर सोचे अनुसार भइरहेको छैन ।

लकडाउनको प्रभाव परेको छ । खतरा कम भएको अवस्थामा काम गर्न छुट दिइएको छ । थप आर्थिक वर्षदेखि तमोर, चिस्याङ, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छौं । जसले तराई मधेशमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।

कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभसर्न आयोजनामा त विवाद देखिएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?

हो, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतले फरक मत राख्नु भएको छ । हामीले सङ्घबाट हेर्दा त समग्रमा नै हेर्छौँ । त्यहाँ कालीगण्डकी तिनाऊ, गण्डक पनि छ, नारायणी नदीमा जल यातायातको अध्ययन पनि भएको छ । बूढीगण्डकी बनेको अवस्थामा त जलयातायातका लागि पानीको थप उपलब्धता हुन्छ ।

अर्कोतर्फ कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना गर्दैछौं । वर्षामा पानी जम्मा हुने र हिउँदमा तल्लो तटमा सिँचाइ पनि हुने र अन्य काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ पनि हुन्छ, गण्डक पनि चल्छ, जलयातायात पनि चल्छ । गण्डकी वेसिनमा पानीको अभाव हुँदैन । उस्तै पूर्वमा दुधकोशी, तमोर, सुनकोशी जस्ता आयोजनाले पानी कम हुन दिँदैनौं ।

अन्त्यमा थप केही भन्नु हुन्छ कि ?

लकडाउनको समयमा पनि आफ्ना विषय राख्ने मौका दिनु भएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय र मन्त्रीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । राज्यका संयन्त्रहरु बलिया हुनुपर्छ भन्ने अवस्थाले देखाएको छ । कोरोनाले विश्व जगतलाई नै एक प्रकारको शिक्षा दिएको छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारको विशेष लगानी रहनु पर्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ ।
(राससका रमेश लम्सालले गरेको कुराकानी)