वर्षमान पुनको हाला मात्र धेरै : आयोजना अलपत्र, काम शून्य

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका ४५ कार्यालयका रु ९ अर्ब ७८ अर्बका ठेक्काका आयोजना अधुरै अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

हालसम्म १४८ आयोजनाका ठेक्काको सुरु म्याद र थप अवधिसमेत सकिए पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा समावेश छ । ती ठेक्काका आयोजनाहरुका लागि सरकारले २०७५ साल असारसम्म ४ अर्ब १४ लाख भुक्तानी गरेपनि आयोजनाको अघि बढ्न सकेको छैन् ।

अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यन्त न्युन र केही काम सुरु नै नभई निर्माण व्यवसायीले काम छाडेर भागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्र्तगत २०६६ सालदेखि ठेक्का लगाइएका रु ११ करोड ५५ लाख ३४ हजारका ९ आयोजना २०७४÷०७५ सम्म बनाइसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको काम छाडेको पाइएको छ ।

ती ९ ठेक्काबापत निर्माण व्यवसायीलाई ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि निर्माण व्यवसायीले आयोजना अलपत्र छाडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ४ हजार ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई पुरेयाउने क्ष्यअनुसार अघि बढाइएका ९ आयोजना अहिले अधुरै रहेको छ ।

अलपत्र आयोजना बढाउने बिषयमा सम्वन्धीत निकाय, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जवाफदेही र जिम्मेवार बन्दै आयोजना सम्पन्न गर्न महालेखाले निर्देशनसमेत दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा काम भएको हल्ला भने ठूलै हुने गरेको छ । तर मन्त्री वर्षमान पुनले समेत अलपत्र परेका आयोजनाको अवस्थाका बारेमा चासो लिएपनि काम भने हुन सकेको छैन ।