प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संविधानको भावनाविरुद्धः मोहनविक्रम सिंह

काठमाडौँ- सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपा (मसाल)ले संविधानको भावनाविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ । पार्टी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित आज जारी विज्ञप्तीमा पार्टीको सो धारणा बाहिर आएको हो ।

“त्यसलाई फिर्ता लिएर संविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक मस्यौदा गरेर संसदमा पेस गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।” मसालले भनेको छ “प्रेस काउन्सिल एउटा स्वायत्तशासित संस्था हो । त्यसको गठन र सञ्चालन समेतबारे सरकारले विधेयकमा जुन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले गर्दा त्यो स्वायत्तशासित होइन, सरकारद्वारा नियन्त्रित निकाय बन्न जान्छ ।”

त्यो विधेयकमा पत्रकारको आचारसंहिताको उल्लङ्घन सम्बन्धी गल्तीहरूका लागि जुन अपराधको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि धेरै नै गम्भीर र अस्वाभाविक प्रकारका भएको महामन्त्रि सिंहले बताउनु भएको छ । सिंहले भन्नु भएको छ– “गम्भीर प्रकारका अपराधहरूका लागि जुन दण्ड सजायको व्यवस्था गरिन्छ, त्यही प्रकारको व्यवस्था पत्रकारका सामान्य कमजोरीहरूका लागि गर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।”
यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ कि विभिन्न पत्रपत्रिकाले व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने, उनीहरूको प्रतिष्ठा वा इज्जतमा आँच पुग्ने प्रकारका समाचारहरू प्रकाशित गर्ने, अपुष्ट र निराधार समाचारहरू प्रकाशित गरेर समाजमा भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन् ।

त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू गलत भएको हुनाले तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मसलाले औंल्याएको छ । “तर त्यसको नाममा सम्पूर्ण प्रेस काउन्सिललाई नै सरकारद्वारा नियन्त्रित निकायका रूपमा परिणत गर्ने कार्यलाई सही भन्न सकिन्न ।” सिंहले भन्नु भएको छ– “त्यसैले हाम्रो पार्टीले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः जोड दिन्छ ।”