सर्वोच्चमा बहस: राष्ट्रपतिको नियतमाथि उठ्यो प्रश्न, अपव्याख्या गरेको आरोप

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत विघटित संसदका १ सय ४६ सदस्य निवेदक रहेको मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइ थालिएको हो ।

अहिले देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । यस क्रममा कानुन व्यवसायी खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिको नियत माथि प्रश्न उठाएका छन् ।उनले राष्ट्रपति भण्डारीले कुत्सित मानसिकता राखेर विज्ञप्ति जारी गरेको बताए ।

उनले ७ जेठको विज्ञप्तिले संविधानको धारा ७६ को ५ को अपव्याख्या गरेको बताए । अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरद्धको रिट निवेदनमाथि बुधबारको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उनले आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि कुत्सित मनाशाय राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए ।

‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुने अवस्था छैन् । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’, उनले बहसका क्रममा भने, ‘शेर बहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका १ सय ५३ सांसद दलीय व्यवस्थाअनुसार हो । धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय व्यवस्था मान्दैन । राष्ट्रपति सेरोमोनियल किङ्गजस्तै हो । उहाँलाई संविधानको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार छैन ।’ देउवाले बहुमत पुर्‍याएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनुपर्ने खातीको तर्क छ ।

रिट निवेदक देउवाको तर्फबाट बहसको क्रममा उनले भने, ‘१४६ जना सशरीर उपस्थित भएर रिट हालेको अवस्था छ । फागुन २७ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि ओलीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा पिएम नियुक्त गरेको छ। त्यसपछि विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेर आधार र कारण पेश गरेको अवस्था छ ।’

यसैगरी कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर ‘फ्लोर टेस्ट’ गर्नुपर्ने बताए । ‘धारा ७३ को उपधारा ३ को विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्न सक्छ कि नाई ?’, उनको प्रश्न छ ।

यो मुद्दाको विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने अदालतले कुनै पनि अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्नेलगायतका तर्कसहित जवाफ पेस गरेका छन् । यस्तै सभामुख सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश माग गरी जवाफ पठाएका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो ।