कसले दियो वनमन्त्री आलेलाई एक अर्ब घुस दिने अफर ?
काठमाडौंँ- वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको अफर आएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको दाबी गरे ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए । ‘जुन दिन मैले पद बहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बद्मास कर्मचारी साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि कुरा कतिसम्म आयो भने हामी १ अर्ब रुपैयाँ उठाएर दिन्छौ भने । अनि मैले भनेँ १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने मैले ? हुदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ ।’
उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फँडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानविन भइरह्यो । तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो(मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।’
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा पनि गरे ।
उनले भने, ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालय भित्र गर्नुपर्ने कामहरू अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाइन गरेर पद् छोड्न म तयार छु ।’
मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठव्यवसायी कर्मचारीलगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताए । यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गरे ।
उनले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरूसंग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरि काम गर्न पनि आग्रह गरे ।