प्र जि अ आफू मातहत हुनुपर्ने प्रदेश सरकारहरुको माग
प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले प्रशासन र प्रहरी आफू मातहत हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने, नभए प्रदेशले जिल्लामा छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।
संघ (केन्द्र) सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता दैनिक प्रशासन र सुरक्षा कार्यान्वयनका इकाईहरूलाई आफू मातहत नै राखेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको जिम्मा पनि यथाशीघ्र आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
भदौ २१ गते पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षाको निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसअनुसारको व्यवस्था मिलाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन यस्तो मन्त्रालय हो, जसको मातहतमा एउटा पनि निकाय–कार्यालय राखिएको छैन । प्रदेशभित्रको आन्तरिक प्रशासन तथा सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी रहेको उक्त मन्त्रालय यतिबेला सबैभन्दा निरीह देखिन्छ।
जबकि शक्ति अभ्यासका हिसाबले प्रशासन र सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखबाट प्रदेशका मन्त्रीहरू नमस्कार र सलाम त पाउँछन् । तर, तिनले निर्देशन भने दिन पाउँदैनन् ।
प्रदेशभित्र आइपर्ने शान्ति सुरक्षा खललको अवस्था वा दैवी प्रकोप जस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यहाँ रहेका सुरक्षा निकायलाई अह्रन खटन गर्न पाएका छैनन्।
त्यस्तै समान खालका समस्याहरूलाई हेर्दै मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षासम्बन्धी संघीय सरकारको काम र बाँकी अर्ध न्यायिक, आन्तरिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षाका कामहरू प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफूहरू संघ सरकार मातहत नै रहने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै केही महिना अगाडि गृह मन्त्रालय मार्फत लबिङ गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको सरकारी कार्यालयहरूको सांगठनिक संरचनामा जिल्ला प्रशासनलाई संघ सरकारकै गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले समन्वयमा काम गरे पनि आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन नसकिएको बताए।