काम नै गर्न नसक्ने निरिह प्रदेश सरकारहरू
काठमाडौं- प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएको २१महिना बित्यो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले २०७५ पुस १५ गते संविधानको धारा २०१ (२) बमोजिम यो ऐन प्रमाणीकरण गरेका थिए।
संघीयताको मर्मअनुरूप सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेश २ को चर्चा चल्यो। तर, अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मुलुक संघीयतामा गए पनि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिन जालझेल भइरहेको आरोप लगाउँछन्।
‘यस्ता जालझेलले मधेसलाई अधिकारसम्पन्न हुनबाट रोक्न सक्दैन’, मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘संघीय सरकारले बजेट वितरणमा विभेददेखि प्रदेशले राख्न पाउनुपर्ने आफ्नै शासन–प्रशासनको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेको छ।’ तर, प्रदेशले आफ्नो शासन–प्रशासन कायम गरेर देखाउने उनको भनाइ छ।
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको छ। तर, संघीय सरकारको अड्चनले गर्दा प्रदेशले आफ्नो अधिकार पाउन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार संघीय गृह मन्त्रालयलाई प्रदेशको अधिकारप्रति उत्तरदायी हुन पत्र पठाएको छ।
राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन गत माघ २८ गते प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको मारमा कर्मचारी परेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ प्रमाणीकरण गरेपनि संघबाट प्रहरी समायोजन नभएका कारण ऐन कार्यान्वयन भएको छैन।
संघबाट प्रहरी समायोजन भएर आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल बताउँछन्। त्यसैले तत्काल पहिलाकै अवस्थामा काम गरिरहन प्रदेश सरकार बाध्य भएको मन्त्री जमकट्टेल सुनाउँछन्। ‘संघमा समयमै कानुन बन्न नसक्दा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ’, उनी भन्छन्।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेश दाहालको सरुवा हुँदा मुख्यमन्त्रीले नै थाहा पाएनन्। प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै बेला संघले असोज पहिलो साता दाहाललाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेपछि मुख्यमन्त्री अचम्मित भए।