प्रदेश १ मा मन्त्रालय थपेर १२ वटा पुर्याइयो, सर्वत्र आलोचना
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात मन्त्रालयलाई विस्तार गरेर १२ पुर्याउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयको अहिले सर्वत्र चर्को आलोचना भैरहेको छ ।
तर प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले नै यसबारे निर्णय बाहिरिए आलोचना हुने भन्दै प्रदेश सरकारले उक्त निर्णयलाई गुपचुप राखेको हो । तर, त्यहि अनुसार अबको केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकले हाल भएका सातवटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ती मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने यथावत रहने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले गरेको उक्त निर्णयलाई धेरैले संघियताको घृणित रूप भनेका छन् । सामाजिक संजालमा प्रदेश सरकारका यस्ता निर्णयले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास नै उठेको बताएका छन् ।
हालका मन्त्रालय
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
५. सामाजिक विकास मन्त्रालय
६. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
७. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
अब कायम हुने मन्त्रालय
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४. सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
५. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
६. सामाजिक विकास मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य मन्त्रालय
८. उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
९. वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
१०. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
११. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
१२. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय