प्रदेश ५ : बुटवल र दाङ कतैपनि दुईतिहाइ मत पुगेन ! अबको बिकल्प के ?
काठमाडौं ।। सरकारले बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम तोके पनि विवाद कायमै छ । दाङले निरन्तर राजधानीको माग गरिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले राजधानी तोक्न दुईतिहाइ मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । बुटवललाई भने दुईतिहाइ मतको जरुरत पर्नेछैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाइले निर्णय नगरेसम्म अस्थायी मुकामबाटै प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने छ । अन्यत्र सार्न भने दुईतिहाइ चाहिने हुन्छ ।
यस्तो छ अंकगणित
प्रदेश ५ मा कुल ८७ सांसद छन् । दुईतिहाइ पुर्याएर प्रदेशको राजधानी सार्न ५८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । दाङको पक्षमा बाँके, बर्दिया, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र प्युठान देखिन्छन् । यी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी, कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजमोसँग ३५ जना सांसद छन् । दाङपूर्वको कपिलवस्तुको प्रदेश सांसदको संख्या १२ छ । कपिलवस्तुले आफ्नो जिल्ला बीचमा पर्ने भन्दै राजधानीका लागि दाबी पनि गर्दै आएको छ । यो जिल्ला बजारको हिसाबले दाङ र बुटवलको समदूरीमा छ । बाँके र बर्दियाले दाङको लमहीभन्दा घोराही वा तुलसीपुर भए मात्र आफूलाई स्वीकार्य हुने बताउँदै आएका छन् ।
भूगोलको सुगमता हेर्दा बुटवलको पक्षमा पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्ला देखिन्छन् । पाँच जिल्लाबाट प्रदेश सभामा ४० सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । कपिलवस्तुका १२ सांसद बुटवलका पक्षमा आए यो ५२ संख्या पुग्छ । जब कि दुईतिहाइका लागि ५८ सांसद आवश्यक पर्छन् । यो मत पार्टीगत नभई जिल्लाको सुगमताको दृष्टिकोणले हिसाब गरिएको हो ।
कुन नेता कता ?
दाङका पक्षमा : एमालेका वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, दीपक गिरी, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जीवन गौतम
बुटवलका पक्षमा : एमाले नेता विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी
जिल्लागत रूपमा कुन जिल्ला कता ?
बुटवलका पक्षमा ४०
रुपन्देही १८, नवलपरासी ६, पाल्पा ८, अर्घाखाँची ४, गुल्मी ४
तटस्थ कपिलवस्तुका १२
दाङका पक्षमा ३५
दाङ १०, प्युठान ४, बाँके १०, बर्दिया ६, रोल्पा २, रुकुम ३
दुईतिहाइ पुर्याउन कठिन
जिल्लाहरूको सुगमताको दृष्टिकोणले हिसाब गर्दा दाङ वा बुटवल दुवैलाई दुईतिहाइ पुग्ने देखिँदैन । तर, अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि दुईतिहाइको बाध्यता दाङलाई मात्र पर्ने देखिन्छ । अरूले दुईतिहाइ पुर्याउन नसक्दा बुटवल केन्द्र भइरहन्छ । दाङले कपिलवस्तुलाई मिलाएपछि पनि दुईतिहाइका लागि अरू ११ मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि अर्घाखाँची र गुल्मीको चार–चार मत जोड्दा पनि तीन मत पुग्दैन । यी दुई जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र र सहजता बढी बुटवल र कपिलवस्तुसँग छ । यसर्थ दाङलाई दुईतिहाइ पुर्याउन सकस मात्रै छैन, असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
बुटवलको पक्षमा कपिलवस्तु आए दुईतिहाइ पुर्याउन थप ६ मत चाहिन्छ । यस्तोमा भए प्युठानको चार र रोल्पाको दुई मत बुटवलले तान्नुपर्नेछ । रोल्पाले दाङलाई नजिक मानेको छ । धेरै बल गर्दा मात्र बुटवलले दुईतिहाइ पुर्याउन सक्छ । यो विकल्प पनि धेरै नै कठिन देखिन्छ ।
दलीय सहमति वा ह्विप लागे के हुन्छ ?
दलीय सहमति वा एमाले र माओवादीले दाङकै पक्षमा भोट हाल्न ह्विप लगाए मात्र दुईतिहाइ पुग्न सक्छ । तर, यो सम्भव छैन । विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने नेताहरू हुन् । त्यसैले यो विकल्प पनि त्यति बलियो देखिँदैन ।
पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाएर सन्तुष्ट बनाउने प्रयास
देशलाई प्रादेशिक संरचनामा लगिएपछि राजधानी मात्रै होइन, अब कुन नेताले कसरी प्रदेश हाँक्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अस्थायी राजधानी बुटवल आएपछि दाङलाई न्याय गर्र्न एमाले नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने विकल्प पनि देखिन्छ । यो प्रदेशबाट उनी भावी मुख्यमन्त्री हुन् । उनी अघि बढेपछि एमाले वा माओवादीका कुनै पनि नेताले यो पदका लागि दाबी गरेनन् । प्रदेश सांसदको शपथ लिएको दिन ७ माघमा पोखरेल एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । राजधानीको विवादलाई उनी दाङबाट मुख्यमन्त्री भएपछि कम गराउन सक्नेछन् ।
तीव्र असन्तुष्टिबीच पोखरेलले दाङलाई सम्झाउन सक्नेछन् । यसको छिनोफानो प्रदेश सभाको दुईतिहाइले गर्नेछ । प्रदेश ५ मा एमाले र माओवादीकै वर्चस्व छ । प्रदेश सभामा भोटिङ हुँदा दलभन्दा क्षेत्रीयता हाबी हुने निश्चित छ । आफ्नो तर्फबाट धेरै दबाब बढाउन पोखरेललाई पनि गाह्रो देखिन्छ ।
नेता पोखरेल संविधानले दिएको दुईतिहाइको अधिकारबाट यो विषयलाई निरुपण गर्ने बताउँछन् । ‘विवाद नआउने गरी हामी जान चाहन्छौँ । प्रदेश राजधानीलाई व्यावहारिक रूपले हल गर्छौं,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी लिँदा जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ त्यही हुन्छ । यो विषयमा प्रदेश सभालाई संवैधानिक अधिकार छ । प्रदेश सभालाई आत्मविश्वासमा नलिई टुंग्याउन सकिन्न ।’
प्रदेश राजधानीबारे संविधानको व्यवस्था यस्तो छ
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशका राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ३ मा ‘उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
दुवैको विकल्पमा कपिलवस्तुको दाबी
राजधानीका लागि दाङ र बुटवलको तानातान रहिरहेका वेला कपिलवस्तुले पनि दाबी गर्न छाडेको थिएन । बुटवलले बाजी मारेपछि दाङ असन्तुष्ट छ । केही दिन दाङ बन्द पनि भयो । तर, यही मौकामा कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा राजधानी बनाउनुपर्ने दाबेदारी गरिरहेका छन् । ‘अब कसैको पनि जबर्जस्तीले बुटवलबाट राजधानी दाङ सर्नेवाला छैन ।
सहमति गरौँ र न्यायोचित ढंगले जाँदा दुवैलाई पायक पर्ने कपिलवस्तुमा सहमति गरौँ,’ माओवादी नेता चन्द्रप्रकाश खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पश्चिम हुँदै हुँदैन । बुटवललाई पनि दुईतिहाइ पुग्दैन ।’ पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि भूमिको हिसाबले पनि कपिलवस्तु राजधानीका लागि उपयुक्त भएको उनले बताए । आइतबार माओवादीका खनालसहित कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय, अतहर कमाल, एमालेका विष्णु पन्थीसहितले एक कार्यक्रम गरी कपिलवस्तुमै केन्द्र तोक्नुपर्ने र यसको लबिङ गर्ने बताएका छन् ।
बुटवल राजधानी ल्याउन सबै रस प्रयोग गरियो
बालकृष्ण खाण, कांग्रेस नेता
बुटवललाई प्रदेश ५ को राजधानी तोक्न तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै दबाब दिनुभएको हो ?
सबैभन्दा पहिले म नेपाली हुँ । राजनीतिक रूपमा म नेपाली कांग्रेस हुँ । नेपाल र कांग्रेस छोड्न सक्दिनँ, मेरो बटमलाइन यही हो । तर, राजनीति गर्ने क्रममा आफ्ना सुझाब पार्टीमा राख्ने हो, सभापतिसमक्ष राख्ने हो । पार्टी सभापति पार्टीको संस्था हो । प्रधानमन्त्री भएको वेला राज्यको संस्था पनि हो । यस्तो वेलामा आग्रहको कुरा पनि राख्ने हो ।
परिवारकै सदस्यजस्तो, अभिभावकजस्तो पनि हो । उहाँहरूसँग आग्रहपूर्ण कुरा पनि राखिन्छ । कहिले उत्तेजना र दबाबपूर्ण कुरा पनि राखिन्छ । यसपटक राजधानीको मुकाम तोक्ने क्रममा उत्तेजना, दबाब र आक्रोशजस्ता सबै रसहरू प्रयोग भए । हामीले कुरा राख्दा ‘तिमीहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभयो । दर्जनौँपटक कुरा हुँदा झर्किने र नकारात्मक जवाफ सुरुदेखि अन्तिमसम्म कहिल्यै दिनुभएन ।
निर्णय भएपछि के भयो ?
निर्णय भएपछि भेटेरै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएँ । जे भयो, अब सम्हाल्नु भन्नुभयो । विभिन्न दबाब, चाहना अन्यत्रबाट भइरहँदा उहाँले सम्हाल्न भन्नुभयो ।
बुटवल आएपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
अन्यत्रका साथीहरूको पनि आफ्नै ठाउँमा राजधानी आइदेओस् भन्ने थियो । तर, राजधानी बुटवल आयो । यसमा जस–अपसज प्रधानमन्त्री, हामी सबैले लिनुपर्छ । चित्त दुखेका साथीलाई मलमपट्टी लगाउनुपर्छ । चित्त बुझाउने खालका अन्य निर्णय गर्नुपर्छ । बुटवल राजधानी आएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
राजधानीका लागि अन्य पार्टीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो ?
सबैको साझा प्रयत्न भएको छ । उपयुक्त बुटवल हुन्छ भनेर यहाँबाट यस आसपासबाट राजनीति गर्ने सबै दलको सहयोगी भूमिका रह्यो ।जहाँ भए पनि दुईतिहाइ पुर्याउनैपर्छ
वर्षमान पुन, माओवादी नेता
संविधानमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । स्थायी नतोकेसम्म अहिलेकै जस्ता अस्थायी मुकाम त अब आउने सरकारले पनि तोक्न सक्छ । अर्कातिर जहाँ तोकेको छ, त्यहाँका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । अहिले अस्थायी मुकाममा समस्या नरहेका प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेत र प्रदेश ४ को पोखराका लागि पनि स्थायीका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । राजधानीका लागि अहिले बुटवल तोकियो, तर दाङ, नेपालगन्ज, गोह्रसिंगेको पनि माग छ । नयाँ पत्रिका बाट