प्रचण्डलाई सरकारको नतृत्व नदिने ओलीको निष्कर्ष

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकता गर्दाको समयमा भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई नदिने निर्णय नै गरेको खबर बाहिर आएको छ ।

पछिल्लो समय नेतृत्व आधाआधा गर्ने सहमतिले निकै चर्चा कमायो, यसै सहमति अनुसार ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने भन्दै एक टेलिभिजनमा प्रचण्डले अन्तर्वार्ता दिएपछि माहोल गरमागरम भयो । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय लिएको समाचार जनआस्थाले छापेपछि यो बहस फरक लाइनमा जाने निश्चित छ ।

जनआस्थाका अनुसार गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसंग हिसाब हेर्दै कुराकानी राफसाफको प्रयत्न गरेका छन् । ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रले देशभरबाट पाएको कुल मत (१३ लाख ३ हजार ७ सय २१) १३.६५ प्रतिशत थियो । ६०÷४० को अनुपातमा उम्मेद्वारी बाँडफाँड भयो । पार्टी एकतामा पनि त्यही हिसाव तय गरियो । तर जनादेश फरक किसिमको आयो । र, अहिले बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री त्यही चुनावको हिसाव उतार्दै छन् , जुन केही दिनअघि माधव नेपाललाई बोलाएरै सुनाए ।

चुनाव चिन्हबारे कन्फ्युजन हुँदा अर्को ८–१० प्रतिशत मत बदर भएको हिसाब छाडेर पनि तत्कालिन एमालेले पाएको मत हो– ३१ लाख ७३ हजार अर्थात ३३.२४ प्रतिशत । यदि, यौटै चिन्हमा लडेको भए परिणाम दुवैको ५५ देखि ६० प्रतिशत आउने रहेछ । यति हिसाव सुनेपछि केपीओलीले भने – ‘अनि, तपाईं प्रचण्डसंग मिलेर किन सहमतिको कुरा उठाउनुहुन्छ ? आधा आधा कसरी दिने ल भन्नुस् त ! उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक दिएकै छ ।’ केपीको हिसाव निकाल्ने चातुर्यबाट प्रभावित भएर होला माधव नेपालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए – ‘कुरा त्यस्तो पो हो र ?’

यस बिषयमा हामीले बुझ्न खोज्दा प्रचण्ड नकट स्रोतले भने ओलीले हिसाब गरेपनि सहमति त पालना गर्नैपर्ने बताए । स्रोतले भन्यो यदि हिसाव नै गर्ने हो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको पनि त हिसाब गर्नुपर्छ । यो भन्दा पहिले पनि उहाँले प्रचण्डलाई सत्ता साँझेदारीमा धोका दिनुभएको हो र त्यहि नियत देखेर लिखित सहमति गरिएको हो ।

तर ओली निकट स्रोतले भने आलोपालो, आधाआधा समय केहिपनि नहुने जिकिर गरेको छ । यसले देशलाई नै पछाडी धकेल्ने भएकोले प्रचण्ड जीले यस्तो कुरामा अडान राख्नु अनुचित भएको स्रोतको दावी छ ।