एमसीसी प्रक्रिया रोक्न प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले सम्झौताका कतियपय बुंदा राष्ट्रिय हित विपरित रहेकाले यसको संशोधन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

प्रचण्डले एभरेष्ट दैनिक अनलाइनसंग कुरा गर्दै अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पास गरे त्यसको विरोध गर्ने स्पष्ट पारे ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता पालना गर्न प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रिय हित विपरित भएकोले संशोधन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

प्रचण्डले भनेका छन् ‘एमसीसीवारे हाम्रो अडान कायमै छ, हामीले सहयोग नलिन भनेका छैनौं तर नेपालको हित नहुने र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतासंग जोडिएका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र त्यसको विरोध भएको थियो । पार्टीभित्र विरोध भएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिका संयोजक खनाल र सदस्य भिम रावलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको निष्कर्श निकाल्दै संशोधन नगरी पारित नगर्न सुझाव दिएको थियो । समितिका अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।

सरकारले बजेटमा समेत एमसिसीसंग जोडिएका प्रशारण लाइनका योजना समावेश गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा समेत सरकारले ढोकावाट घुसाएर एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपाको सचिवालय वैठक बोलाइएको छ । तर, नेताहरुको वीचमा यसबारेमा छलफल चलेपनि निष्र्कश भने निष्कन सकेको छैन् ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले पार्टीको निर्देशनविपरित पारित गराउन नसक्ने चेतवानी दिएका छन् । उनले सरकारले पार्टी निर्णय विपरित नजाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, पार्टी निर्णय विपरित एमसिसीलाई अगाडि बढाएमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने उनको भनाई छ । उनले यो अवस्था भने अहिले नरहेको बताएका छन् ।

एमसिसीकै बारेमा निश्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएपनि निष्र्कशमा भने पुगेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्षवीच एमसीसीवारे सहमती कायम गरेर सचिवालय वैठक बसौ भन्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि प्रचण्डले भने सचिवालय र स्थायी समिति वैठकमा यो विषय छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगौं भन्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दावी छ ।

नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको मोडालिटी, त्यसका प्राथमिकता, क्षेत्र तथा सहयोग अन्तर्गत दातृ निकाय र नेपाल सरकारका निकायबीच हुने सम्झौता शक्ति बांडफांड, कार्यक्षेत्र, दायित्व जस्ता विषयमा सरकारले बेग्लै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई छ ।

नेपालमा अहिले पनि थुप्रै सहयोगहरु शर्तसहित रहेको र कतिपय सहयोगहरु दोहोरिने र प्रभावकारी नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले वैदेशिक सहायताका बारेमा स्पष्ट नीति र कानुन बन्नुपर्ने बताएका हुन ।