प्रधान सेनापति शर्माले भने: बाहिर आएको पत्र आधिकारिक होइन
काठमाडौं– प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुने भनेर नेपाली सेनाको तर्फबाट लेखिएको भनिएको पत्र आधिकारिक नभएको बताएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछिको उद्धार र राहतको सहोगार्थ सेनाका तर्फबाट पत्राचार भएपनि बाहिर आएको पत्र आधिकारिक नभएको प्रधान सेनापति शर्माको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले एसपीपीमा सहभागी हुने भनेर तयार भएको सम्झौताको मस्यौदा भनेर सार्वजनिक भएको डकुमेन्ट पनि ‘फेक’ भएको बताए।
‘एसपीपीको डकुमेन्ट भनेर सार्वजनिक भएको कागजात सरकारी होइन। यो कुनै प्रकारले बाहिर आएको हुनसक्छ,’ उनले भने ‘यस बारेमा टिप्पणी गर्न मैले जरुरी देखेको छैन। किनकि यसमा सेनाको कुनै संलग्नता छैन।
नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको भनेर तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक भएको पत्र पनि झुटो भएको शर्माले दाबी गरे। ‘सेनाले लेखेको चिठ्ठी भनेर बाहिर सनसनी फैलिएको छ। त्यो पनि सत्य पत्र हैन,’ उनले भने, ‘पत्र लेखिएको हो। २७ अक्टोबर २०१५ मा लेखेको हो।’ नेपालमा भर्खर भूकम्प गएका कारण उद्धार तथा राहतको लागि २७ देशबाट सैनिक आएको त्यही सन्दर्भमा अमेरिकालाई पनि पत्र लेखिएको कुरा साँचो भएको शर्माको भनाइ छ।
तत्कालीन समयमा पठाइएको चिठ्ठीमा सैन्य गठबन्धनको कुनै कुरा नभएको उनले बताए। ‘भुकम्पको समयमा पत्र लेखिएको हो। त्यो पत्र लेख्दैमा सैन्य गठबन्धन हुने कुराको म विरोध गर्दछु,’ प्रधान सेनापति शर्माले भने।
अमेरिकाको युटा राज्यबाट सहयोग सामग्री लिन सहज हुने भएकाले त्यसपछि पनि २ वटा चिठ्ठी लेखिएको उनले जानकारी गराए। अमेरिकी सरकारले युटा राज्यअन्तर्गत एसपीपीबाट राहत तथा उद्धार सामग्री दिन सजिले हुने बताएपछि नेपालमा मानवीय सहयोग ल्याउन पत्र लेखिएको शर्माले उल्लेख गरे।
प्रधान सेनापति शर्माले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबाटै स्वीकृत लिएर सेनाले पत्र लेखेको पनि स्पष्ट पारे। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको स्वीकृतिमा पत्र लेखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला एसपीपी सैन्य गठबन्धनमा थिएन।’
अमेरिकाले सन् २०१९ मा एसपीपीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस)अन्तर्गत ल्याएपछि त्यसले अप्ठेरो पर्ने सक्ने भन्दै रिभ्यू गर्नका लागि सरकारलाई जानकारी गराइएको पनि उनले जानकारी दिए।