सांसद पद खुस्केपछि प्रभु साहले उठाए संसदीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न - Himal Post Himal Post
  • २६ पुष २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jan 10 2025
Logo

सांसद पद खुस्केपछि प्रभु साहले उठाए संसदीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न



सर्लाही- पूर्वमन्त्री प्रभु साहले देशको संसदीय पद्दतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकाले देशमा देखिएका विभिन्न राजनीतिक संकट टार्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था जरूरी रहेको बताएका छन्।

सर्लाहीको विवादित आइटी आर्मीको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री साहले संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाका कारण नै नेताहरूमा लालसा बढी भएको र संसद विघटनदेखि विभिन्न षडयन्त्र भएकोले राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे सोच्नुपर्ने बताए। देशको आर्मीको अपमान हुनेगरी नाम राखिएको भन्दै प्रभु शाहले सुरू गरेको आइटी आर्मीको आलोचना भैरहेको छ ।

शाह तिनै नेता हुन् जसले आफू माओवादीको सांसद भएको र एमालेमा प्रवेश नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा धाएका थिए । उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी माओवादी केन्द्र छाडेर मन्त्री बन्नकै लागि एमाले ओली समुहमा लागेका थिए । उनी एमालेमा गएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

पार्टीले कारबाही गरेलगत्तै उनीसहित पूर्वमाओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी कहिले प्रचण्ड अवैधानिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै हिँडे कहिले माओवादी पार्टी नै कारेजिको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगे त कहिले माओवादीकै सांसद भएकाले पद पुनर्बहाली गरिदिन भन्दै सर्वोच्चको सरमना पुगे ।

एमाले प्रवेश गरेपछि लगातार विवादित बन्दै आएका शाह अहिले भने आइटी आर्मीको कारण विवादमा छन् । आफू सांसदबाट हटेको र अब चुनाव जित्न समेत नसक्ने अवस्था भएकाले उनले संसदीय व्यबस्थामाथि धावा बोलेको मधेशी नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

कार्यक्रममा साहले संसदीय प्रणालीबाट मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता पैदा भएको समेत बताए। विगतमा पटक पटक भएका संसद् विघटनबाट शिक्षा लिँदै अब संसदबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली हटाउन जरूरी रहेको उनको जिकिर थियो। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरे मात्र विद्यमान राजनीतिक संकट टर्ने उनले बताए।

साहले भने, ‘देशमा संसद विघटनको क्रम रोक्न, दलीय प्रणालीको उपहास रोक्न, गलत राजनीतिक संस्कार बढ्न नदिन तथा कम्तिमा ५ वर्षे स्थिर सरकार निर्माण गर्न मुलुकमा अब आम नेपाली जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नेतृत्व जरूरी छ।’