पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले भन्यो – सरकारले बतासलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ - Himal Post Himal Post
  • १० माघ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jan 23 2025
Logo

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले भन्यो – सरकारले बतासलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ



पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बतास समूहलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बताससँग जोडिएर आएका समाचारबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत गिराउने काम भएको उल्लेख गरेको छ ।

संघका महासचिव सुरेन्द्रमान बिजुक्छे हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार सरकारले नीजि क्षेत्रको लगानी खोलेपछि मात्रै निजी क्षेत्र अगाडि बढेको सन्दर्भमा पुनः सरकारले नै भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति :
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य प्रतिष्ठान होटल आनन्दका संचालक श्री आनन्दराज बतास तथा बतास ब्रदर्ससँग जोडिएर पछिल्लो समय विभिन्न संचारमाध्यममा आएका समाचार तथा सार्वजनिक टिप्पणीप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो सदस्य प्रतिष्ठानले नारायणहिटी दरबारमा रेष्टुराँ संचालनदेखि अन्य विभिन्न स्थानमा गरेका व्यावसायिक गतिविधिहरू राज्यप्रदत्त व्यापार/व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय हो ।

सरकारले टेण्डर आह्वान नगरेको भए,सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान नगरेको भए बतास समूह न नारायणहिटी भित्रको रेष्टुराँमा लगानी गथ्र्यो न त गौशाला वा अन्य क्षेत्रमा नै व्यवसायको सम्भावना खोज्न उद्यत रहन्थ्यो ।

राज्य स्वयंले टेण्डर आह्वान गर्ने,सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप निजी क्षेत्रको लगानी खोज्ने र तोकिएका प्रावधान पूरा गर्दै लगानी गरिसकेपछि विभिन्न आरोप/प्रत्यारोप लगाउँदै भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति आफैमा विरोधाभाषपूर्ण र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका गतिविधिहरूले निजी क्षेत्रको मनोवल गिराउने काम मात्रै गरेको छैन, आफैले गरेका निर्णयहरू लत्याउने एवं कानूनी राज्यको खिल्ली उँडाउने काम भएको छ । प्रक्रिया र कानूनविपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउने र कारवाही गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

त्यस्ता गतिविधिमाथि कारवाही गरिनुपर्नेमा संघ स्पष्ट छ तर सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यक्तिमाथि खनिनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । अझ संचारमाध्यममा आएका टिप्पणीकै भरमा, स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिइ माननीय मन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा निर्माणाधीन संरचना भत्काइनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

म्झौतामा दुबै पक्षको हस्ताक्षर हुन्छ र तोड्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि स्पट रुपले किटान गरिएकै हुन्छ । ती प्रावधान लत्याउने दुबै पक्षलाई नभएको पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ यस्ता गतिविधिहरू तत्काल रोक्न,राज्यबाट भएको ज्यादतिको क्षतिपूर्ति दिन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँदै सफाइको मौका दिन एवं व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि पुर्‍याइएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ जोडदार माग गर्दछ । बतास व्यक्ति हैन,व्यवसायी हो । अहिले भएको प्रहार व्यवसायीमाथिकै प्रहार हो ।

लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरूको मानमर्दन र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बन्दैन भन्नेमा पनि हामी सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।