‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजतन्त्रको झल्को’
सांसदहरूले निजामती कर्मचारी प्रशासन संघीयता असफल पार्न उद्यत भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न निकाय गाभेर संघीयताको उपहास गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसद मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलगायत पदाधिकारीसँग मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे बिहीबार छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सांसदले केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन बनाएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी निकाय गाभेर राजतन्त्रको झल्को दिएको, भएका सचिवहरू सिंहदरबारमा थुप्रिएर उपसचिवलाई सचिव बनाएर प्रदेशमा पठाएको भन्दै मुख्यसचिव रेग्मीसँग आक्रोश पोखेका थिए।
सरकारविरुद्ध खनिए सत्तापक्षकै सांसद
नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, झपट रावल, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाललगायतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न तथा नेकपा नेतृत्वको सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्मचारीले परिणाम देखाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेता शर्माले कर्मचारीले संघीयताविरोधी हर्कत देखाएको आरोप लगाए । ‘संघीयताविरुद्ध किन खडा हुनुभयो? प्रदेश तथा स्थानीय तहमा किन कर्मचारी पठाउनुभएन? संघीयता फेल गर्न खोज्नुभएको हो?’ उनले प्रश्न गरे। कृष्ण कट्टेलले आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर लेखेका छन्।
उपसचिवलाई प्रदेश सचिव बनाएर पठाएकोप्रति आक्रोशित नेता शर्माले केन्द्रको एउटै मन्त्रालयमा चारजनासम्म सचिव बसेको भन्दै विरोध जनाए।
‘केन्द्रले प्रदेशसम्बन्धी बनाउनुपर्ने ऐन-नियम केही बनेको छैन। प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन भएन। तपाईंको भूमिकाले उपसचिवलाई सचिव बनाएर पठाएर संघीयताको उपेक्षा गर्न दिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।