प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच के भैरहेको छ यस्तो ?

काठमाडौँ-माओवादी बालसैनिक लेनिन बिष्टलाई विदेश भ्रमणबाट रोकेको प्रसंगमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हप्ता दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार फेरि गृह मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन् ।

गृहमन्त्री बादल आइतबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार निवास पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार गृहमन्त्रीलाई २४ घण्टभीत्रमा जवाफ माग्दै पत्र काटेका थिए ।

पूर्वबालसैनिकलाई रोकिएको विषयमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार र नेपालभित्रै चर्को आलोचना भैरहेका बेला गृहमन्त्री थापालाई बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आइतबार गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबिच के विषयमा छलफल भयो भन्ने बारे भने खुलाइएको छैन । भेटवार्ता भएको भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय श्रोतले नै पुष्टी गरेका छन् ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालत र मानव अधिकार आयोगमा समेत मुद्दा परेको छ । आयोगले अध्यागमन विभागलाई पत्रकाटेर जवाफ मागेको थियो । अध्यागमनले समेत आयोगलाई जवाफ पठाइसकेको छ ।

विष्ट बैंककमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका बेला उनलाई एयरपोर्टमा रोकिएको थियो ।

‘द्वन्द्व क्षेत्रमा युवा–सामाजिक सहभागिताद्वारा उपचार र शान्ती स्थापना’ विषयक कार्यशालमा सहभागी हुन जान लागेका लेनिन रोकिएका थिए ।

लेनिनलाई बैंकक जान नदिनका लागि कसले निदेर्शन दियो र किन गरियो भन्ने बारे सबै जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री थापालाई यसअघि नै सोधेका थिए । मंगलबार नै गृह मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ पनि पठाइसकेका छन् ।

अध्यामगनले उनलाई अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यगनम नियमावली २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि २०६५ अनुसार बैंकक जानबाट रोकेको उल्लेख गरेको छ ।

उनी २०६० सालमा तत्कालीन माओवादीमा बाल सेनाको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । लेनिन २०६३ पछि तीन वर्ष शिविरमा बसे । अनमिनको प्रमाणिकरणमा अयोग्य भएका उनी त्यसपछि युद्धमा बाल सेनाको प्रयोगको विरोधमा पैरवी गर्दै आएका छन् । त्यसकै शिलशिलामा उनी बैंकक जान लागेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले कारण माग्यो

सर्वोच्च अदालतले लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्रालयका नामका आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार विष्टलाई विदेश जानबाट रोक्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गृहमन्त्रालय र विमानस्थल अध्यागमन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार विष्टले थाइल्याण्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा जाँदा आफूलाई कानूनविपरीत जानबाट रोक लगाएको भन्दै यही भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

विदेश जाने क्रममा विष्टलाई यही भदौ ८ गते विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो ।