आजको छापा पत्रिकामा आएका मुख्य समाचार यस्ता छन्

नयाँ पत्रिका:- भूकम्पपीडितको पैसामा कर्मचारीहरु विदेश 

भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्षभित्र नयाँ वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन् ।

साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ ।

५० कर्मचारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन् । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी सुनामी र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन ।

 नयाँ पत्रिका:- दुग्ध विकास संस्थानमा अढाइ करोड घोटाला गर्ने यी कर्मचारी

दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले पछिल्ला तीन वर्षमा २ करोड ४९ लाख ४२ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ घोटाला गरेका छन् ।

संस्थान सञ्चालक समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तीन वर्षयता संस्थानका विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले राजस्व भुक्तानी, जिन्सी सामग्री बिक्री, पेस्कीलगायतका शीर्षकबाट संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याउने गरी घोटाला गरेको देखिएको हो ।

घोटाला भएको रकम उठाउन अहिले सञ्चालक समिति सक्रिय भएको छ । संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याउने कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको रकम नतिरेपछि उठाउन लागिएको सञ्चालक समितिका सदस्य डा. विशाल बास्तोलाले बताए ।

‘पटक–पटक व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको दायित्वमा रहेको रकम उठाएर संस्थानको खातामा दाखिला गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले रकम नउठे कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

अन्नपुर्ण पोष्ट :- मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरुको राजधानी दौड

प्रदेश २ बाहेक सबैमा सरकार गठनको तयारीमा रहेको वाम गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरूको दौडधुप बढेको छ। फागुन पहिलो साताभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले आकांक्षीहरूले राजधानीमा दौडधुप बढाएका हुन्।

आकांक्षीमध्ये केहीले काठमाडौंमा पार्टीका शीर्ष नेतामाथि ‘दबाब’ बढाउन थालेका छन् भने केहीचाहिँ नेताहरूसँग एकचरण भेटघाट सकेर प्रदेश फर्केका छन्।

शीर्ष नेताहरूले भने एमाले-माओवादीबीच भागबन्डा मिलिनसकेकाले नहतारिन सल्लाह दिँदै फर्काइरहेका छन्।

‘विषयमा प्रवेश गरी छलफल नै भइसकेको छैन, राष्ट्रियसभा चुनावको उम्मेदवार मनोनयन सकिएकाले अब बल्ल कार्यदलले समग्रमा भागबन्डा मिलाउँछ’, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले भन्यो, ‘संस्थागत छलफल भइसकेको छैन तर आकांक्षीहरू भने विषय ‘रिफ्रेस’ गराउन भन्दै धाउन थाल्नुभएको छ।’

कान्तिपुर :-चूडामणि शर्मामाथि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको आयोग बोर्ड बैठकले शर्माविरुद्ध ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘करिब साढे चार करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित शर्मा र उनको परिवारका केही सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘शर्माको आम्दानी र खर्चको अनुसन्धान हुँदा उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भेटियो ।’

निर्णय अत्यन्त गोप्य राखिएकाले उनको कुल आम्दानी र खर्चको फेहरिस्त खुल्न सकेको छैन ।

कान्तिपुर :-मुख्यसचिव फितलो

बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

चुनावयता मात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा २ दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति दिइसकेको छ । ताजा जनादेशपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले उसले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन ।

बिहीबार पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपषिद् बैठकले उनीहरुलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय लिएको हो ।

दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्तिलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र कतिपय सचिवले रोक्नुपर्नेमा साथ दिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

अन्नपुर्ण पोष्ट :- प्रदेशसभाको आधा मन्त्री कटौती

बाम गठबन्धनले प्रदेशहरुमा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा आधा संख्यामा मात्रै मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ ।

एमाले नेता सुवा नेम्बावङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले भने प्रदेशका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कान्तिपुर :- ओमनमा २० नेपाली अलपत्र

एक महिनाअघि ओमन पुगेका २० नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । अनेस्टी ओभरसिजलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजारसम्म तिरेर गएका उनीहरु रोजगारी तथा गाँसबासको अभावमा दयनीय अवस्थामा पुगेका हुन् ।

मुवाराद वादी मोर्डन ट्रेड कम्पनीमा स्काफफोल्डिङको काम गर्न भनी डिसेम्बर २६ मा गएका उनीहरु अहिले ओमनको राजधानी मस्कटबाट झन्डै तीन सय किलोमिटर टाढा सोहरमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

बिहीबार साँझ कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै फालासी रामेछापका यमबहादुर चौहानले भने, ‘यतिबेलासम्म हामीलाई खाना दिइएको छैन । हिजो रोटी ल्याएर दिएको थियो । अस्ती बासी भात खान दिएको थियो ।’ ओमन पुगेदेखि नै कम्पनीले काम दिलाउन सकेको छैन ।

‘पैसा माग्दा तिमीहरुले कामै गरेको छैन । कसरी पैसा दिन सकिन्छ भन्छ,’ उनले भने, ‘आँउदा ओमनी १० रियाल दिएको थियो । त्यसले सीम र ब्लालेन्स हाल्दा सकियो ।

नागरिक दैनिक :- नेपालको गन्तव्य ग्रिस कि चिली तिर 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयले मुलुकलार्य चालु आर्थिक बर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने, ६५ बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलार्य वृद्धभत्ता दिने, मृगौला मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका
विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिनेजस्ता निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयले चालु बर्षमा सरकारलार्य एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने भएको हो ।,

अन्नपुर्ण पोष्ट :- फेरि डलरमा बिजुली

डलरमा बिजुली किनिएकै कारण वार्षिक न्यूनतम पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गरी हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली बिक्री गर्ने बजार र ओसारपसार गर्न प्रसारण लाइन नभएको देखाएर कोटा तोकेरै पीपीएमा रोक लगाउँदै आएको प्राधिकरणले विदेशी लगानीको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विद्युत् भने डलरमा किन्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली(१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसित डलरमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको हो ।