पहिलै दिएका थिए प्रधानन्यायाधीशले संदेश, जसले ओलीको होश उडेको थियो

काठमाडौं- संसद् विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको अन्तिम दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।

७१औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुक्रबार (७ फागुन) सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा देखिएनन् । जब कि कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो।

७ फागुनमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रौतहटका राजेश झालाई प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिन्। गोइत नेतृत्वको सशस्त्र समूहमा भर्ना खुलेको भनेर आफ्नो पत्रिकामा विज्ञापन छापेको आरोपमा राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ परेका झाको प्रदेश प्रमुखमा भएको नियुक्तिमाथि राजनीतिक र कानुनी प्रश्न थिए । तर, झालाई नियुक्त गरिएकै दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथग्रहण भयो । तर, शपथग्रहणमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएनन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार सकिँदै थियो । र, बिहानै प्रधानमन्त्री ओली अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिँदैन भन्नेमा ढुक्क भइसकेका थिए । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘अभद्र’ व्यवहार यसैको प्रतिक्रिया थियो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेत्र पन्थीले लेखेका छन्।

त्यस दिन मञ्चमै प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार संसद् विघटनको विरोधमा उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । ओलीले ‘संसद् विघटनको किन विरोध गरेको?’ भन्दै उपराष्ट्रपति पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । जवाफमा उपराष्ट्रपति पुनले ‘तपाईंले असंवैधानिक कदम र गतिविधि गर्ने, मैले संविधान र जनताको अधिकारको कुरा गर्न किन नहुने?’ प्रतिप्रश्नसहित प्रतिवाद गरेका थिए।

जबराले प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा लिएको ‘बहिष्कार’को नीतिपछि ओलीको बोलीमा फरकपन देखिन थाल्यो । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको अर्को दिन शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे देशैभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिए।

‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस्,’ धम्कीपूर्ण भाषामा उनले भने, ‘त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ।’

त्यही सभामा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिए, ‘०४७ मा मैले नै हो एमालेको सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले दर्ता गराएको । मैले धेरैपटक सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छु । तर, प्रचण्डले एकपल्ट पनि लडेका छैनन् । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने? चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ । नपाउने कुनै कारण छैन । कुनै पनि जालझेल, सेटिङ भए हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ।’

विराटनगरमा नेकपा ओली समूहले गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि अभद्र टिप्पणी पनि गरेका थिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिले अदालतको निर्णय उनको अनुकूल आउँदैन भन्ने सन्देश थियो । पदीय जिम्मेवारीविपरीत उपराष्ट्रपति सरकारविरुद्ध भाषण गर्दै हिँडेको भन्दै उनले उपराष्ट्रपति चुनाव नगराउने पृष्ठभूमिबाट आएको टिप्पणी गरेका थिए।

‘सरकारविरुद्ध भाषण गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो, प्रजातन्त्र मासियो भन्ने? प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन भन्ने?’ ओलीले उपराष्ट्रिपतिबारे भनेका थिए, ‘हुन त उहाँ चुनाव नगराउने पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएको हो।’

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई सरकारविरोधी झगडियाका रूपमा पेस गरेका थिए । ‘सभामुख पनि झगडिया बन्नुभएको छ । जबर्जस्ती मान्छेलाई तानेर हस्ताक्षर गराउँदै, मुद्दा हाल्दै हिँड्नुभएको छ । कोही अदालततिर, कोही आयोगतिर कुद्दै छन् । हामीले सभामुख बनाइदिएको झगडिया बन्नलाई हो?’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘सभामुख सरकारविरोधी झगडिया हो । किर्ते सनाखत गरेर लाजमर्दो काम गरेका छन् । सभामुखले किर्ते सनाखत गर्न सुहाउँछ?’

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सभामुखले कानुनी र संवैधानिक चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटासँग असन्तुष्ट छन्।

ओलीले त्यस दिन प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि पनि ठूलै प्रहार गरेका थिए । ‘मलाई प्रचण्डजीको माया पनि लाग्छ । पहिले वैद्यसँग हुनुहुन्थ्यो, वैद्यले छाडे । त्यसपछि डाक्टरसँग जानुभयो, डाक्टरले पनि छाडे । अहिले झाँक्रीहरूको सहारा लिइरहनुभएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘वैद्य र डाक्टरले त सकेका थिएनन्, अब प्रचण्डजीलाई झाँक्रीले के बचाउलिन्?’

नेपाललाई व्यंग्य गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘मसँग महाधिवेशनमा हार्नेहरू मलाई जसरी पनि अध्यक्ष पद चाहियो भनेर अड्को थाप्थे । यता अध्यक्ष हुन नपाएपछि कार्की बैंक्वेटमा भोज खाएर कसैले अध्यक्ष बनाइदिएपछि दंग परेर बसेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई मात्र चिनेपछि हिस्स परेका छन्।’

सोमबार (१० फागुन) सम्म आइपुग्दा ओलीले हार स्वीकार गरिसकेका थिए । कञ्चनपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनस्र्थापना भए नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु हुने, यसले आफ्नो राजनीतिमा कुनै फरक नपर्ने र कहिलेकाहीँ न्यायालयबाट अनुपयुक्त निर्णय हुने गरेको सन्दर्भ जोडेर संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना देखाएका थिए।

अदालतले आफ्नो कदम उल्टाउने स्पष्ट भएपछि रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी आफैँ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले (१० फागुन) सोमबार एउटा कार्ड अगाडि सारे । स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गर्नुलाई जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको चासोसँग जोडेर हेरेका छन्।

किनभने संसद् विघटनको मुद्दामा फैसला दिनुअगाडि प्रधानसेनापति ‘जग्गाको विषयमा छलफल गर्न’ प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गएको भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्ने बलियो आधार थिएन।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुअगाडि लिएका केही पहलमा प्रधानन्यायाधीश जबराको सहभागिताले उनीमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । र, यसैलाई लिएर कतिपयले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘साँठगाँठ’सम्मको आशंका र संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई न्यायालयले सदर गर्ने अनुमान गरे । संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिमा जबराको भूमिकाले यस्तो आशंकालाई बल पनि पु¥याएको थियो।

तर, ११ फागुनको फैसलामार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘न्यायालय कार्यपालिकाको छायाभन्दा धेरै टाढा रहेको’ ऐतिहासिक सन्देश दिएका छन् । न्यायालय धाक–धम्की र दबाबहरूबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगबाट निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने अर्को सन्देश पनि जबराले प्रवाह गरेका छन्।

योभन्दा पनि जबराले संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई दुर्घटना हुनबाट बचाएर देशलाई ठूलो योगदान गरेका छन् । हुन सक्छ, संसद् विघटनपछि यसको विरोधमा सचेत वर्गबाट भएको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी चुनौतीले प्रधानन्यायाधीशलाई दायाँबायाँ सोच्ने ठाउँ नै दिएन ।