मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णयमाथि सर्वोच्चले समेत लगायो अंकुश
काठमाडौं- सहकारी तथा भुमि ब्यबस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले पनि अंकुश लगाएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने भुमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको निर्णयलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने भुमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताइएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरी जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।
त्रिपाठीले भुमाफियाको योजना अनुसार कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्ने आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
यसअघि भुमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरी सम्बन्धी निकायमा परिपत्र समेत जारी गर्न लगाएकी थिइन् । कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
सर्वोच्चले खेती गरिनुपर्ने उर्वरा जग्गाको व्यापक विनाश हुने हुँदा हाललाई सो निणय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।