प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुनसक्ने
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला नमानेको र अबहेलना गरेको भन्दै कानुन व्यवसायी नै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर कानुन व्यवसायी अदालत पुगेका हुन्।
कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्मको कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् । उनले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४०) बमोजिम उनलाई हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
यो रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा तहेको बताइएको छ । अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ ।