ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके पद चैट
काठमाडौं– नयाँ संविधानअनुसार चुनाव सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पनि परिवर्तन भएको छ। यसअघि संसदमा हुने चुनावमा विजयी उम्मेदवार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गर्थे। तर अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन्।
संविधानको यही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई नियुक्त गरेकी हुन्।
संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा गरिएको छ। उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो चुनावमा कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन्।
प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ। जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
अहिले एमाले अध्यक्ष ओली यही उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
तर यसरी प्रधानमन्त्री हुँदैमा ओली ढुक्कसँग बस्न भने पाउने छैनन्। उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
धारा ७६ कै उपधारा ४ मा उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सोही उपधारा अनुसार अरु कसैले दाबी गर्न सक्नेछ। र, राष्ट्रपतिले अहिले जस्तै गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। तर उसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।