प्रधानमन्त्री ओलीले भने: संसद विघटन मैले गरेकै होइन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संसद विघटन नगरेको बताएका छन् । एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले आफूले नभएर संविधानले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको बताएका छन्। उनले नेपालको संविधानमा स्थायी सरकार परिकल्पना नै नगरेको दाबी समेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने प्रवधान रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो। मैले विघटन गरेको होइन। संविधानले गरेको हो।’

पहिलोपल्ट भने आफैले विघटन सिफारिस गरेको भन्दै उनले थपे, ‘पहिलोपल्ट भने मैले विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ। त्यो मेरो सिफारिस थियो। यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन।’

अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले कुनै स्थायी सरकारको परिकल्पना नै नगरेको बताएका छन्। संविधानका थुप्रै कुराहरु अस्पष्ट रहेको उनले बताए। उनले स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेपनि त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी नगरेको बताए । ‘पाँच वर्षको स्थायित्वको जुन परिकल्पना गरियो, ग्यारेन्टी गरिएन। परिकल्पना मैले गरेँ होला, तर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ? स्थायित्वको व्यवस्था गर्‍यो त? स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्‍यो त? सरकार बीचैमा होइन, तत्काल परिवर्तन, जहिलेसुकै परिवर्तन हुने सम्भावना राखेको छ। कतिपय संविधानका धारामा स्पष्टता नहुँदाखेरी जतापनि फैसला गर्दिने खालको ठाउँ छ।’, उनले भने।

उनले स्थायी सरकारको ग्यारेन्टीका लागि अमेरिकाको जस्तो सिस्टम हुनुपर्ने बताए। ‘सिस्टम अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ। फलानो मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ भनेर तोकिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही मितिमा मात्रै हुन्छ। अघि पनि हुँदैन, पछि पनि हुँदैन। यो हो स्थिर–स्थायित्व भनेको। बीचमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा वा महाअिभयोग पुष्टि भएमा वा अरु कारणले रिक्त हुन सक्छ। कुनै पनि हिसाबले रिक्त भएमा अरु कसैले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बीचमा हुँदैन।’, उनले भने।

नेपालको संविधानमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षमामात्रै राख्न नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत सफल नहुँदा जतिसुकै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको बताए।

‘हाम्रो संविधानमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षमामात्रै राख्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि राख्न पाइन्छ। पाँच वर्षको (स्थायित्व) परिकल्पना गरेन। यदि एउटै दलको बहुमत छ भने, दुई वर्ष। दुई वा दुई भन्दा बढी दलको छ भने सहयोगी, सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकारकाबाट अलग भए तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ। सफल भएन भने संविधानको धारा ७६ (३) र ७६ (५)मा जान्छ। जतिसुकै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले भने दुई भन्दा बढी मिलेको सरकारमा सहभागी दलले आफूलाई अलग हुनेवित्तिकै, समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै, दल विभाजन भएमा पाँच वर्ष चल्दैन।’, ओलीले भने।