लोकतन्त्रमा प्रम ओलीको अधिनायकवादी शैली

-कर्ण अधिकारी

नेपाल कोभिड १९ को चपेटामा परीरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नयाँ अध्यादेश जारी गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यो कदम पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गरे झैँ लोकतन्त्र माथिको ‘कु’ हो ।

कोरोनाको चपेटामा परेको नेपाल वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरीसकेको छ । विशेषत: बिदेशीएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा नै कोरोना सङ्क्रमित भएर फर्किएका थिए । हालसम्म नेपालमा ४५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ भने कयौँ नागरिक क्वारेन्टाइनमा छन् ।

सरकारले यस्तो अवस्थामा लकडाउन गरेकोमा सरकारको यो कार्यलाई समर्थन त गरिन्छ तर कोरोना न्यूनीकरण गर्नका लागि ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिई करोडौँ रुपैयाँको नीतिगत भ्रष्ट्राचार भईरहँदा प्रम ओलीले यस्तो अवस्थामा बेमौसमी बाजा बजाउनेहरूले विरोध मात्र गरेका हुन भनेर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नु दुर्भाग्य र खेदपूर्ण कुरा हो । देश गम्भीर सङ्कटमा फसेको बेला कसरी हुन्छ सबै राजनैतिक दलहरूसँग सहमति र सहकार्यमा काम गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बिना प्रतिपक्ष र बिना सहमति दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पारित गराउनु दुखद र खेदपूर्ण छ ।

लोकतान्त्रिक देशमा अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अध्यादेश जारी गरेर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारेको प्रस्ट देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री सहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षीदलको नेता, उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । हरेक कुराको निर्णय गर्दा यी सबैको सहमति चाहिन्छ तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट अब दुईजनाको भरमा परिषद्का निर्णय गर्न मिल्ने भएको छ ।

प्रम ओलीले दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी आराम लिँदै हुनुहुन्छ । बिरामी प्रमलाई स्वास्थ्य लाभको कामना साथै बिचरा बिरामी ओली आफू बिरामी भएसँगै देशलाई नि बिरामी होइन निरोगी बनाउने सल्लाह दिनु तर्फ लाग्नु पर्नेमा ती भ्रष्ट्राचारी र आसेपासे कै कुरा सुनेर देशलाई नै रोगी बनाउन खोज्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।

केपी ओली १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका र छोराछोरी नभएका व्यक्ति भएका कारण देश र जनताले यिनीबाट भ्रष्ट्राचारमुक्त देश बन्नेमा ठुलो आशा थियो तर दुर्भाग्य जनताले सोचे जस्तो भएन । देशलाई चरम भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसाइयो । नेता मन्त्रीहरू रातारात मालामाल भई दियो । वाइडबडी काण्डको छानबिन नहुँदै त्यसलाई पनि प्रम ओलीले भ्रष्ट्राचार नभएको भनी प्रमाणित गरी दिए । काण्डै काण्डको माला भिरेर आफूलाई नै महान् ठान्दैछन केपी ओली ।

देश र जनता कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा राजनीति खिचातानी गरेर पद र कुर्सीका लागि लडी रहनेबाट देश र जनताले के आस गर्ने । संसार कोरोनासँग लडीरहेको छ सबै देशका शासकहरू जनताको सेवामा खटिरहेका छन् तर हाम्रा प्रम र राष्ट्रपति खुसुक्क अध्यादेश पारित गर्न तर्फ लागे ।

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार पनि कस्ता हुन केपीले आफू खुसी मिडियामा कोरोनाका विषयमा बोलेका हुन की सल्लाकारले बोल्न लगाएका हुन विश्व सामु नै लाज लाग्ने कुरा बोल्छन्।कोरोना निर्जीव हो रे, बोसोले बेरेको हुन्छ रे, तातोपानीले हात धुनु रे, आँखाबाट कोरोना सर्छ रे यस्ता वाहियात कुरा गर्दैछन् ।

जनता राहत नपाएर छटपटी रहेको बेलामा ८० करोड वितरण गरी सक्यौ भन्छन्।व्यक्तिले राहत बाँड्दा रिस गर्छन् । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मजदुरलाई राहत वितरण गरेकै निहुँमा रातारात पक्राउ गर्छन् । के ज्ञानेन्द्र शाही हत्यारा हो ? के ज्ञानेन्द्र शाही अधिनायक बादी हो ? के ज्ञानेन्द्र शाही देश द्रोही वा आतङ्कवादी हो ? के ज्ञानेन्द्र शाहीले दुखी पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्नु गलत हो ? लाचार ओली सरकार यसरी सिआईडी र पोशाक धारी नेपाल प्रहरीलाई तैनाथ गर्न लाज लागेन ?

यिनीहरूले कुनै दिन गुण्डाहरूलाई झैँ इन्काउण्टर गर्न बेर छैन तसर्थ नेपाली जनता एकजुट भएर यो सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउनु जरुरी छ । लाचार सरकार निरङ्कुश बन्दै छ । यही अवस्था रहेमा नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली चाडै नै अन्त्य भई राजतन्त्र पुनर्जीवित हुन बेर लाग्ने छैन ।