एमालेमै अस्वीकृत भयो ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव - Himal Post Himal Post
  • २९ पुष २०८१, सोमबार
  •      Mon Jan 13 2025
Logo

एमालेमै अस्वीकृत भयो ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव



काठमाडौं- नेकपा (एमाले)लेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको प्रस्तावित विधानमा भएको प्रावधान हटाइने भएको छ । ओलीले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै निर्वाचित हुने र अन्य पदाधिकारीहरु मनोनित हुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो प्रावधान विपरित सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था एमालेले गरेको छ।

यसअघि अध्यक्ष र महासचिव मात्र निर्वाचित गर्ने र अरू केन्द्रीय पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा दुई दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विधानमा नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टीले सबै पदाधिकारीमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव विधानमा राखिएको जानकारी दिए । उनले सबै स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको सुझाव अनुसार पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा कुनै फेरबदल नगरिएको स्पष्ट पारे।

‘सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको छ। पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नेतृत्वको विकास गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने। विधानको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष तीन भनिए पनि स्थायी कमिटी सदस्यले तीनदेखि सात जनासम्म उपाध्यक्ष राख्न सुझाव दिएको उनले बताए।

उनका अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष पार्टीको वरिष्ठ नेता हुने व्यवस्था कायमै रहेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पाँच वर्षमा पार्टीको समीक्षा गर्दै राजनीतिक प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै सामाजिक र आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई सबल बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै समाजवादीको दिशामा उन्मुख गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी अन्तर्विरोधलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्दै पार्टीलाई थप ढंगले सुदृढ बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्यले दिएको सुझाव विधान, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन लेखन समितिमा पठाइएको र त्यो समितिले केन्द्रीय कमिटी पेस गर्ने छ । केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले पुनः छलफलमा लगेर विधान महाधिवेशनमा लैजाने उनले बताए ।

बैठकले पार्टीको विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सबै स्थायी सदस्यले सुझाव दिएका थिए । एमालेको विधान महाधिवेशन यही १५ असोजदेखि १७ असोजसम्म गोदावरीमा हुने भएको छ ।

उनले बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि नामावली तयार गर्ने र महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने पनि निर्णय गरेको बताए ।