प्रधानमन्त्रीको निर्देशन: ‘मन्त्री क्वाटर र गाडी नछोड्नु, मैले केहि समाधान निकाल्छु’

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनेसमेत बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग-यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कन्फिडेन्ट’का साथ त्यसरी निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू भने आश्चर्यमा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अनौपचारिक छलफलमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएरै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि २१ र २७ जेठमा नियुक्त भएका १८ मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्रीले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता पाएका छन् । अनौपचारिक छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक बिदाइ नगरेकोमा पनि पदमुक्त मन्त्री आश्चर्यचकित भएका छन् ।

एमालेको प्रतिक्रिया– अदालतको आदेश अप्रत्याशित

सत्तारुढ दल एमालेले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । एमालेले आदेशले मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट अप्रत्याशित रूपमा आएको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अप्रत्याशित रूपमा आएको यस्ता आदेश र फैसलाले ल्याउने जटिलताबारे विमर्श हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला फैसलाले प्रम ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको छ । जब कि यो मूलतः राजनीतिको काम हो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।