प्रधानमन्त्री ओलीको नियत र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न

प्रचण्ड : पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रक्रियाको थालनी गर्नुभो, तर स्वयं पुष्पलाललाई ००८ सालमा महासचिवबाट हटाइनु, ०१० सालमा महासचिव हुनबाट रोकिनु, ०१४ सालमा नीति र कार्यदिशा पारित हुने, तर नेतृत्वचाहिँ रायमाझी बन्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति उहाँले भोग्नुपर्‍यो । तपाईं–हामीले पनि हिजोआज सायद त्यस्तै (नियति) भोगेको पो हो कि, नीति एउटा पारित हुने, नेतृत्व अर्को हुने आजको समस्याको चुरो त्यतै कतै पो छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

माधव नेपाल : विधि र पद्धतिको पालना गरिन्छ भने विचारको टुंगो लगाउन सकिन्छ, संगठनलाई पनि सुचारु ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । म नै राज्य भन्ने आफैँलाई सर्वोपरी ठानियो भने, आफूबाहेक दुनियाँमा अरूको केही अर्थ छैन भन्ने अहंकारको भावनाबाट चल्न थाल्यो भने त्यस्तो व्यक्तिको पतनबाहेक केही हुँदैन । त्यस्तो कोही अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेको भए जोगिऊँ, उम्किऊँ, समय छ, तर धेरै ढिला हुन थालिसकेको छ । त्यसैले आन्दोलनको हितका निम्ति सुध्रिऔँ, नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने संकल्प गरौँ ।

सहमति खोज्ने प्रयासस्वरूप एक महिनादेखि बन्धक बनिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका वेला नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच झन् दूरी बढेको संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको भेटवार्तालगत्तै शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पोखेको असन्तुष्टिले दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो दूरीको प्रस्टै संकेत गरेको छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व–क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर पार्टी फुटाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । प्रचण्डले अहिले पार्टी नीति एउटा र नेतृत्व अर्कै भएकै कारण पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेको संकेत मात्रै गरेनन्, ओलीले बैठक चलिरहेकै वेला विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गराएकोसमेत दाबी गरेका छन् । १३ असारसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको र पछिल्ला केही दिनमा ओली र प्रचण्डबीच दर्जनौँ संवाद भएको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

बालुवाटारमा ओलीसँगको करिब एक घन्टा छलफलपछि प्रचण्ड दिउँसो १ बजे पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । पुष्पलालको नीति केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वका कारण कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएर लामो समयपछि दुई धारका कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको प्रसंग कोट्याउँदै प्रचण्डले अहिले पनि त्यस्तै नेतृत्वका कारण पार्टीमा विभाजनको खतरा देखिएको औँल्याएर ओलीमाथि प्रहार गरेका थिए ।

‘पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रक्रियाको थालनी गर्नुभो, तर स्वयं पुष्पलाललाई ००८ सालमा महासचिवबाट हटाइनु, ०१० सालमा महासचिव हुनबाट रोकिनु, ०१४ सालमा नीति र कार्यदिशा पारित हुने, तर नेतृत्वचाहिँ रायमाझी बन्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति उहाँले भोग्नुप-यो,’ प्रचण्डले भने, ‘तपाईं–हामीले पनि हिजोआज सायद त्यस्तै (नियति) भोगेको पो हो कि, नीति एउटा पारित हुने, नेतृत्व अर्को हुने आजको समस्याको चुरो कतै त्यतै पो छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ पार्टी र सरकारमध्ये एउटा नेतृत्व छाड्नुपर्ने माग ओलीले लगातार अस्वीकार गरेका वेला प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

नीति एउटाको, नेतृत्व अर्कैको हुँदा ०२२ पछि छिन्नभिन्न कम्युनिस्ट आन्दोलनको धाराहरूबीच ०७५ मा आएर मात्र एकीकरण भएको भन्दै उनले त्यसबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्ने र पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई सही विधि–प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । ‘समाजबाहिर चलिरहेको संघर्षकै प्रतिबिम्बका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र संघर्ष चलिरहन्छ । संघर्ष र बहसभन्दा बाहिर तथाकथित एकताको माला जपेर एकता हुने कुरा होइन । संघर्षबाट एकता मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि छैन । सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्ने नीति संघर्ष रूपान्तर र एकता हासिल गर्ने विधि र पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एकता संघर्ष रूपान्तर नयाँ आधारमा एकता खोज्नुपर्छ, नत्र संघर्षबाट फुट पनि हामीले देखेका छौँ,’ प्रचण्डले भने ।

पार्टी बैठकबाटै समस्या समाधानको कोसिस भइरहँदा अर्का अध्यक्ष ओलीकै प्रत्यक्ष सक्रियतामा पार्टी विभाजन हुने गरी नेकपा एमाले दर्ता गरिएको र देशभरका निकट कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर विभाजनलाई प्रश्रय दिएको आरोपसमेत प्रचण्डले लगाए । ‘अहिले बैठक चलिरहेको छ, पार्टी संकटमा छ, साँचो कुरा मैले अहिले ठीकठाक छ भने पनि सत्य होइन । किनकि पार्टी बैठक चल्दाचल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रा पार्टीका अर्का अध्यक्षसमेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ ।

त्यसकारण यसले संकटलाई व्यक्त गरिरहेकै छ, यो तपाईंहरूले देखेको कुरा हो,’ प्रचण्डले भने, ‘पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनेबारे केन्द्रित भएर छलफल गर्दा देशभरि केही कार्यकर्तालाई उतारेर जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा–जुलुस गरिएको छ, तर साथीहरूले सोध्दा हामीले भनेका छौँ– अहिले धैर्य हुनुस्, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुस्, यसले पार्टी संकटमा छ, सामान्य स्थितिमा छैन भन्ने नै देखाएको छ ।’

यसअघि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले १६ असारको स्थायी कमिटी बैठकमा दल दर्तामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मेवार ठहराएका थिए । ‘शतप्रतिशत केपी ओलीकै निर्देशनमा नेकपा एमाले दर्ता भएको हो । मसँग प्रमाण छ, सूचना छ, यदि छानबिन भयो भने म उनीहरूलाई बयान दिन तयार छु । पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुवैमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभो, अब उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ गौतमको भनाइ थियो ।

प्रचण्डले महाधिवेशनसम्म पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यदिशा टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा बहस खुला नगरेसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवादबारे छलफल सुरु भए पार्टी जबर्जस्त विभाजनतिर धकेलिनेसमेत बताए । ‘हामीले पार्टी एकता गर्दा समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई कार्यदिशा मानेका छौँ, जबजलाई निषेध गर्ने कुरा गरेका छैनौँ ।

जबजको ऐतिहासिक भूमिका, मदन भण्डारीको राजनीतिक योगदान र गतिशीलतालाई उच्च मूल्यांकन गरेका छौँ, २१औँ शताब्दीको जनवाद र जनयुद्धको उपलब्धिको पनि मूल्यांकन गरेर समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको आधारमा टेकेर वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशालाई विकसित र परिमार्जित गर्ने भनिएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यदि यो बाटो छाडेर मैले जनताको जनवाद या अर्कोले जबज जिन्दावाद भन्न थाल्यो भने हामीबाट एकता प्रवद्र्धन गरेको ठहरिँदैन, कहीँ न कहीँ विभाजनतिर जाँदै छौँ भन्ने नै अर्थ लाग्नेछ ।’

उनले अहिले बाहिर हेर्दा पद लेनदेनको झगडाजस्तो देखिए पनि पार्टीभित्र विधि, प्रक्रियाअनुसार सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने ? मुलुकलाई पुँजीवादमै राख्ने कि समाजवादतिर लैजाने गम्भीर वैचारिक बहस चलिरहेकाले त्यसलाई नेता–कार्यकर्ता र आमजनताको तहमा प्रस्ट्याउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए ।

‘कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर चल्ने पार्टी हो । त्यस्तो सामूहिक नेतृत्व हामीले विकसित गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? दुई वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक गर्न सकेनौँ । जब कि ६ महिनामा बैठक गर्नुपर्ने विधानमा छ । बैठकै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भन्ने नै भएन । पार्टी भनेको विवेक हो, सरकार भनेको सत्ता हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पार्टीले सत्ता चलाउने हो शुरोजङ्ग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

सरकारले पार्टीमाथि हैकम चलाउनेजस्तो स्थिति भयो भने त्यो तपाईं–हाम्रो वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो दुई वर्षलाई हेर्दा कतै विवेकले सत्तालाई चलाउने नभई सत्ताले विवेकलाई चलाउने अवस्था भएको हो कि ? समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुनेभन्दा व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि ? अहिले जे बहस चलेको छ, यो विचारको, विधि, पद्धतिको, सामूहिक निर्णय या के भन्ने बहस हो । समाजवादतिर हो कि पुँजीवादतिर हो भन्ने बहस पनि यसभित्रै अन्तर्निहित छ । सारतत्वलाई लैजान सकेका छैनौँ, कता–कता पदको झगडा हो कि, लुछाचुँडी हो कि भन्ने देखिएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यो बहसलाई कार्यकर्ताको बीचमा, जनताको बीचमा राम्रोसँग लैजान सकिएको छैन, विचारसँग जोडिएर नेतृत्वमा को जाने कुरा पनि आउँछ, तर प्राथमिक कुरा अहिले विचारकै बहस हो ।’

उनले पार्टी विभाजन हुन नदिन अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने बताउँदै अहिलेको संघर्षबाट पार्टी अझ स्पष्टताका साथ खारिएर आउने भन्दै अन्तर्विरोधबाट नआत्तिन आग्रह पनि गरे । दुई वर्षसम्म पार्टीले सरकार चलाउने र सामूहिक नेतृत्वको विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय र सचिवालयको निर्देशनअनुसार भारतले मिचेको नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन भए पनि राष्ट्रघाती करार गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । ‘त्यही पार्टी जसले समयमै प्रकाशन गर्ने निर्णय गरायो, उनीहरूचाहिँ राष्ट्रघाती या दलाल, जसले त्यसलाई प्रकाशित गर्न यति महिना ढिलाइ ग¥यो, उसको चाहिँ देवत्वकरण हुन सक्दैन । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, त्यसो भएन भने इमानदारिता र पारदर्शी हुँदैन,’ प्रचण्डले भने ।

अहंकारबाट मुक्त नभए पार्टीको होइन, व्यक्तिको पतन हुन्छ : नेपाल

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपालाई कसैले फुटाउन नसक्ने दाबी गरे । नेकपाभित्र विवाद चर्किएका कारण एक महिनादेखि स्थायी कमिटी बैठक निर्णयविहीन बनिरहेका वेला नेपालले अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउन खोजे व्यक्ति मात्र चोइटिने अवस्था देखिएको बताए ।

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने मूर्खतापूर्ण काम कसैबाट नहोस्, यो मेरो सद्भाव हो, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, फुट्नेवाला छैन, कसैले फुटाउन खोजे चोइटिएर, एक्लिएर जाला । तर, कसैले फुट्छ भनेर भन्दियो भने डरले हामी थर्थर काम्छौँ, थर्किनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ नेपालले भने ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतिर कसैले लैजान नसक्ने भन्दै उनले निराश नहुन र दास मनोवृत्तिबाट मुक्त भएर उच्च मनोबलका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको उज्ज्वल भविष्य देखेर परिचालित हुन आग्रह पनि गरे । नेपालले विधि, पद्धतिको सट्टा आफैँलाई सर्वोपरी ठान्ने दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले पार्टी नभएर व्यक्तिको पतन हुने जिकिरसमेत गरे ।

‘विधि र पद्धतिको पालना गरिन्छ भने विचारको टुंगो लगाउन सकिन्छ, संगठनलाई पनि सुचारु ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । म नै राज्य भन्ने, आफैँलाई सर्वोपरी ठानियो भने, आफूबाहेक दुनियाँमा अरूको केही अर्थ छैन भन्ने अहंकारको भावनाबाट चल्न थाल्यो भने त्यस्तो व्यक्तिको पतनबाहेक केही हुँदैन,’ नेपालले भने, ‘त्यस्तो कोही अहंकारमा चुर्लुम्म डुबेको भए जोगिऊँ, उम्किऊँ, समय छ, तर धेरै ढिला हुन थालिसकेको छ । त्यसैले आन्दोलनको हितका निम्ति सुध्रिऔँ, नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने संकल्प गरौँ ।’

उनले पार्टीभित्रका समस्या बसेर छलफल गरेर हल गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताए । ‘हाम्रा लागि विधि, नीति, पद्धति मुख्य कुरा हो । सामूहिक निर्णयका आधारमा परिपालना गर्ने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त, पार्टी विधानमा लेखिएको बहुमतको निर्णय सबैले शिरोपर गर्नुपर्छ । मान्दिनँ भन्ने छुट कसैले पाउँदैन, सबैले जिम्मेवार भएर सोचौँ, आफैँलाई मात्र अपरिहार्य नठानौँ । सबैको भूमिका साथमा लिएर अघि बढौँ,’ नेपालको भनाइ थियो ।

नेपालले अहिलेको समस्या समाधानमा पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरू असफल भएको अवस्थामा विगतमा जस्तै तेस्रो र चौथो पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले पनि आन्दोलन पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउने क्षमताको विकास गरिसकेकोसमेत बताए ।

ओली–देउवा दोस्रो दिन पनि भेट : संवैधानिक निकायमा ‘भागबन्डा’ मुख्य एजेन्डा

कोभिड–१९ को रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध संस्थागत रूपमा आक्रामक नीति लिएका विपक्षी दलका नेता संवैधानिक निकायका नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग लगातार संवादमा जुटेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै भेटेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेता रमेश लेखकसहित भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी थिए ।

नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूबीच गत १७ असारदेखि निरन्तर छलफल र संवाद हुँदै आएको छ । म पनि दुईपटक संवादमा जोडिएको छु,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छिटो संवैधानिक निकायका विभिन्न पदहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।’ नेम्वाङले २१ असारमा निवासमै पुगेर देउवासँग भेट गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि हुने भएकोले छिटै परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्तिका विषय टुंग्याउने समझदारी भएको छ । ‘छिटो संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनेबारे छलफल भयो । तर, कुन संवैधानिक निकायका पदलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे निष्कर्ष निस्केको छैन,’ उनले भने, ‘अब पुनः आइतबारतिर प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संवाद गर्ने भन्ने भएको छ ।’ पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

१३ संवैधानिक आयोगमध्ये विभिन्न ४० पद रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष र चार सदस्य बाँकी छन् ।

त्यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिम आयोगमा चार सदस्य बाँकी छन् । कांग्रेस सभापतिले अख्तियारका दुईमध्ये एक आयुक्तमा दाबी गरिरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, निर्वाचनसहितका अन्य आयोगमा पनि देउवाले भागबन्डा खोजेका छन् ।

यसअघि नेकपा विवादकै बीच १७ असारमा प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य रूपमा भेटेपछि देउवाको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो । सरकारले काम गर्न सकेन भनेर वैधता गुमाएको निर्णय गर्ने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गरेकोप्रति कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्ष असन्तुष्ट छ ।

पार्टी बैठकमा कुनै छलफल नगरी विभिन्न नियुक्तिबारे सभापति एक्लै हिँडेकोप्रति संस्थापनइतर पक्षले विरोध नै जनाएको छ । सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर वैशाख १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गरेको थियो ।