प्रचण्डले सहमतिपत्र ल्याउनुभो मैले हेर्दै नहेरी सही गरें : प्र.म. ओली

काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन्। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकार सञ्चालन र मन्त्रीहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको बताएका हुन्।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने २९ जनामध्ये भीमबहादुर रावल, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल, झपट रावल, रामकुमारी झाक्रीलगायत बहुमत सांसदले सरकारको कार्यसञ्चालन पद्धतिमै प्रश्न उठाए। सांसद रावलले राष्ट्रियता, विदेशी हस्तक्षेप, सैन्य अभ्यास, बजेट विनियोजनजस्ता विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै सरकारले विवादास्पद काम गर्दा सांसदहरूले सरकारको कामको बचाउ गर्न नसकिएको उल्लेख गरे।

मुलुकमा भारतीय प्रहरी बिनाअनुमति आउने गरेको, बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेरेको, पार्टीमा रहेका गुटका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै उनले मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी नबनेको दाबी गरे। उनले पार्टी एकता र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन तुरुन्तै गर्न पनि दुई अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए। उनले पार्टीको घोषित लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको पनि स्पष्ट पारे।

अर्का सांसद जनार्दन शर्माले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कतैबाट सञ्चालित भएको आशंका व्यक्त गरे। सरकारले राम्रो काम गरेको हो कि होइन भन्ने छुट्ट्याउन नसकेको धारणा राख्दै उनले मुलुकको शान्तिसुरक्षा, बजेट विनियोजन तथा सरकार–जनताको सम्बन्ध टाढिएको महसुस भइरहेको उल्लेख गरे। ‘सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

सांसद घनश्याम भुसालले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमप्रति भइरहेको विरोधबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी रहेको या नरहेको भन्दै प्रश्न गरे। हरेक विधेयकमा आइरहेको विरोधले पार्टी र सांसदको छवि धुमिल बनाएको भन्दै उनले सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाए।

त्यस्तै सांसद झपट रावलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपूर्व संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न माग गरे। उनले विनियोजित बजेटले आफू सत्तापक्ष हो या प्रतिपक्षको भनी छुट्ट्याउन नसकेको बताए। उनले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा साकार पार्न सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। आइफा अवार्डमा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको भनाइले सरकारलाई झन् अप्ठ्यारो पारेको उनको भनाइ थियो। संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले पार्टी एकताबारे चिन्ता प्रकट गरे।

उनीहरूले दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको सांसद झपटले बताए। उनका अनुसार प्रायः सांसदहरुले सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीहरूले गर्ने व्यवहारको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए। जवाफमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताबाट आफूहरू तलमाथि नहुने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। ‘पार्टी एकतामा तलमाथि गर्न खोजे सबै सिद्धिनेछन्,’ अध्यक्षद्वयको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने। पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच दूरी बढेको आशंका भइरहँदा संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्षद्वयको समान धारणा आएको पनि सांसद झपटले बताए।

बैठकमा सांसदहरूले पार्टी एकता टुंग्याउन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुंग्याउन दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। बैठकममा दाहालले आफूहरूले आँटेर पार्टी एकता गरेको तर त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको बताए। पर्टी एकताका लागि भएको सहमति–सम्झौताका सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालले मस्यौदा गरेको पत्रमा विश्वासका आधारमा हस्ताक्षर गरेको जवाफ दिए। पार्टीमा एकता गर्दादेखि नै प्रस्तुतिमा केही फरक रहेको र त्यो अहिले पनि देखिएको तर पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु-याउनुको विकल्प नभएको दुवै अध्यक्षको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका बाँकी काम केही दिनमै पूरा गर्ने विश्वास दिलाए। ‘पार्टी एकताको काम दाजुभाइबीच हुने अंशबन्डाजस्तो सहज नभएकाले टुंगिन अब केही दिन लाग्छ,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने। प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर प्रचार भएजस्तो सरकारले नराम्रो काम केही नगरेको दाबी गर्दै सरकार पाँच वर्षसम्म चल्ने बताए। ‘हामीले केही लक्ष्य र उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गरेका छौं।

प्रचण्डजीले ल्याएको मस्यौदामा मैले नहेरी सही गरेको हुँ। त्यसकारण केही असमझदारी जस्तो देखिएको होला तर त्यस्तो होइन। सरकारका गतिविधि पनि सही ढंगले अघि बढेका छन्,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने। बैठकमा सबै सांसदले बोल्न कार्यक्रम राखेकाले आगामी शनिबार पनि संसदीय दलको बैठक राखिएको छ। बैठकमा दुई मन्त्री र दुई अध्यक्षसहित ३३ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नागरिकमा खबर छ