आयल निगममा पौने २ अर्बको खेलोफट्को: ६ वर्षपछि भूकम्पलाई दोष

काठमाडौं । जनतालाई तेलको मूल्य बढाएर थुपारेको अरबौँ रकम खर्च गर्न नेपाल आयल निगमले हुँदाछँदाको भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ ।

नाफाबापतको अरबौँ रकम बैंकमा जम्मा गरेर जनतालाई इन्धनको मूल्य बढाइरहेको आरोप लागेपछि निगमले रु एक अर्ब ७९ करोड भन्दा धेरै रकम खर्चेर काठमाडौंको बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने भएको हो ।

केन्द्रीय कार्यालयको अहिलेको संरचना राम्रै अबस्थामा रहेपनि निगमले भवन भत्काउनका लागि २०७२ सालको भुकम्पलाई ६ वर्षपछि दोष देखाएको छ । भूकम्पका कारण भवन चर्किएकोले नयाँ भवन बनाउनुपरेको प्रस्ताव निगमले सरकार समक्ष पेश गरेको भएपनि भूकम्पको ६ वर्षसम्म आवस्यक नपरेको भवन अहिले जरुरी नभएको निगमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘बैंकमा अरबौँ रकम छ तर जनतालाई इन्धनको मूल्य बढाइरहँदा चर्को आलोचना भएपछि रकम खर्च गर्ने उपायस्वरुप नयाँ भवनको प्रस्ताव आएको हो’, निगमका एक उच्च ओहोदाका कर्मचारी भन्छन्, ‘२०७२ मा भूकम्पपछि हामी त्यही भवनमा आजसम्म बस्यौँ, कसैले हाम्रो चिन्ता गरेन । अहिले ठेक्का पट्टामा गोलमाल गरेर कमिसन कुम्ल्याउन भवन किन चाहियो?’

निगमले बबरमहलमा रहेको तीन पुराना भवन भत्काएर सोही स्थानमा दश तलाको नयाँ कर्पोरेट भवन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । नेपालकै आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन मध्येमा सूचीकृत हुने गरी नयाँ भवन बनाउन लागिएको निगमले बताएको छ ।

नयाँ बन्ने कार्यालय भवनमा जमिनको सतहमुनि २ तलाको पार्किङ्ग हुने र जमिनमाथि १० तलाको भवन बनाइने गरि डिजाइन गरिएको छ ।

जमिनमाथिको १० तलामध्ये चार तलाको आधुनिक भवन हुने र छ तलाको टावर हुनेछ । नयाँ बन्ने कार्यालय भवनको कोठा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रहने निगमले जनाएको छ ।

भवनमा लिफ्ट, फायरफाइटिङ, आकस्मिक निकासलगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रहनेछन् । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने भवन बनाउन रु एक अर्ब ७९ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । हालको पुरानो कार्यालय भवन भत्काउन शुरु भएपछि निगमको अस्थायी कार्यालय टेकु कार्यालय रहनेछ ।

नेपालमा इन्धन भण्डारणका लागि पर्याप्त डिपोहरु नभएका इन्धन अभाव हुने, आफ्नै ढुवानीका साधन नहुँदा ढुवानी व्यवसायीले बार्गेनिङ्ग गर्ने, उद्योगीका ग्याँस सिलिण्डरहरु पुराना भएका कारण चुलोमै पड्केर जनधनको क्षति भैरहने जस्ता समस्या छन् । तर ति समस्या समाधान गरी जनतालाई सुविधा दिनुपर्नेमा केन्द्रीय कार्यालयको नाममा अत्याधुनिक भवन बनाउनु ठेक्कापट्टामा ठूलो कमिसनको चलखेल बाहेक अरु केही नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।