नैतिकताका आधारमा पद छाड्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दवाव

काठमाडौं- नागरिक समाजका अगुवाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वासको संकट गहिरिएको भन्दै नैतिकताका आधारमा पद छाड्न दवाव दिएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ भ्रस्टाचार प्रमाणित भएकोले अब निकाश दिनुपर्ने आशयसहितको अपील गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचारका कारण सरकारप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको सम्बन्धमा’ नागरिक समाजका आठ अगुवाले शुक्रबार अपिल जारी गर्दै नेपाल एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा समेत दर्ज भएको र यसले आफूहरूसहित सबै नागरिकलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ,’ अपिलमा भनिएको छ।

अपिलमा प्रधानमन्त्री तथा उहाँनिकट समूहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको आरोप छ। ‘मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अवस्था छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यताबमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए,’ अपिलमा छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँनिकट समूहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ। कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन्।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित एसिया प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्रीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ।

यसैका आधारमा नागरिक समाजका अगुवाको अपिलमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिजसम्बन्धी यती होल्डिङ्स प्रकरण, औषधि खरिदसम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।’

अपिलमा सरकारले संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज पारेको दाबी छ। ‘वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम रोकिएको छैन।

संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ,’ अपिलमा छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समयमै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने अपिलकर्ताको ठहर छ। ‘संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले बेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रित हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीतका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ। राजनीतिक वैधता संकटमा परिसकेपछि संवैधानिक (कानुनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्दछ,’ अपिलमा छ।

अपिल जारी गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल (पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल), वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी (मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता), वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायणप्रसाद घिमिरे (नागरिक अभियन्ता), रमेशप्रसाद खरेल (पूर्वप्रहरी तथा नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता इन्दु तुलाधर (महिला अधिकारर्की एवं नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता), अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल (पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन) र राजन कुइँकेल (पूर्वसभापति, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल) छन्।