प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा लाग्न सक्ने

काठमाडौं- संसद्ले असहयोग गर्यो भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली राजीनामा नदिई त्यही संसद्मा जाने तयारीमा छन्।

उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मात्र भनेन, प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक नैतिकता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। तर ओलीले अदालतको व्याख्यालाई समेत नजरअन्दाज गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

२५ असार ०३० मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । आगलागीको खबरपछि सिंहदरबार पुगेका उनी रातभरि त्यहीँ बसे । नेपाली सेना र प्रहरीका उद्धारकर्तालाई हौसला दिए । तर, आगोले महत्वपूर्ण दस्ताबेज जलेपछि उनी निराश भए । र, राजीनामा लिएर दरबार पुगे।

राजीनामा लिएर दरबार गएका विष्टलाई राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए, ‘तिमीले सिंहदरबार जलाएको होइन, किन राजीनामा दिन्छौ? राजीनामा फिर्ता लैजाऊ र मलाई सघाऊ ।’ तर, विष्टले मानेनन् । ‘मेरो जिम्मामा भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी भयो, मलाई एक मिनेट पनि यो पदमा बस्न मेरो नैतिकताले दिएन,’ उनले राजालाई भनेका थिए।

संसद् विघटन गर्ने प्रयास असफल भएपछि सूर्यबहादुर थापाले समेत राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका थिए । ०५४ मा सरकार संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर, राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्ने कि नमान्ने भनेर सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटन गर्न नसक्ने राय दियो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने भन्दै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको राय आएलगत्तै सूर्यबहादुर थापाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए।

२५ मंसिर ०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन नेकपा मालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री थिए । तर, वामदेव गौतम नेतृत्वको मालेले समर्थन फिर्ता मात्र लिएन, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदनसमेत गरेको थियो । कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति तोक्न राजासमक्ष सिफारिस गरे । राजा वीरेन्द्र देशबाहिर थिए।

उनी फर्केपछि संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी विघटन गर्ने सिफारिसलाई अस्वीकार गरे । संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार हुनासाथ प्रधानमन्त्री कोइरालाले ६ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

नयाँ सरकार बनाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सद्भावना पार्टीले कोइरालालाई समर्थन गरे । यसरी एक सय ३५ सांसदको समर्थनसहित ८ पुसमा कोइराला नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ०५१ मा पनि संसद् विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । उनले ७० करोड खाएको पुष्टि भएको होइन, मोलमोलाई गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको हो । तर, छानबिनलाई सघाउँछु भन्दै अडियो टेप आएको २४ घन्टाभित्रै उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

यता, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नैतिकता छ भन्ने देखाउन सकेका छैनन् । जब कि सर्वोच्च अदालतले फैसलामा संसदीय दलका नेताले संसद्प्रति उत्तरदायी भई संवैधानिक नैतिकता कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, संसद्लाई आफ्नो काममा अवरोध गरेमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत राजद्रोहको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा लेखिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनुहुँदैन ।’

संसद्लाई काम गर्न अवरोध गर्ने उद्देश्यले संसद् नै भंग गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यविरुद्धको कसुर किन लाग्दैन? कानुनविद्हरूले यो पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गर्दा उनको काममा अवरोध गरेको भन्दै नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को कार्यसम्पादनमा जानाजान अवरोध गरे, उनीमाथि मुद्दा किन नलाग्ने?’ कानुनविद्हरूले प्रश्न गरेका छन् ।