एमसीसीमा नयाँ ट्वीस्ट : ओलीले नै गरेका थिए संसदको दुरुपयोग गर्ने गरी नयाँ सम्झौता

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसदबाट पास गर्ने थप सम्झौता गर्न लगाएको भेटिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त्यतिबेला गरेको सम्झौता र पछिल्लो सम्झौता एउटै नदेखिएपछि एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरूले थप नयाँ सम्झौताहरू खोजेका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री रहँदा २०१९ मा एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्न नयाँ सम्झौता गरिएको थियो । ओलीकै दबाबमा एमसीसीलाई संसदमा ल्याइएको हो । सन् २०१७ कार्की अमेरिका पुगेर गरेको सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने उल्लेख थिएन ।

कार्की भन्छन् – ‘म अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौताभन्दा पछि किन परिमार्जन गरियो ? मैले बुझेको छैन, कसले के उद्धेश्य राखेर सम्झौतामा हेरफेर भयो मलाई थाहा भएन ।’

त्यो बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएअनुसार अहिलेका सञ्चारमन्त्री कार्की आफैंले सुरुको सम्झौता र संसदमा लैजान खोजिएको सम्झौतामा परिमार्जन भएको छ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्थमन्त्री कार्कीले त्यसबेला सम्झौता गर्दा संसदमा लैजाने व्यहोरा नै थिएन । 

त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा नयाँ सम्झौता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ओलीको निर्देशनमा खतिवडाले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एमसीसी अध्ययन गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री कार्की रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खनालले ओलीले आफैंले गरेको सम्झौता लुकाएको आरोप लगाएका थिए ।

एक अनलाइनलाई दिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा नेता खनालले ओलीले लुकाएको ९ वटा दस्तावेज फेला पारेको बताएका छन् ।

इन्भाइरोमेन्टल एण्ड सोसियल म्यानेजमेन्ट प्लान, सोसियल जेनेरल इन्टिग्रेसन प्लान, इक्वीपमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट,  प्रोजेक्ट कोअपरेशन एग्रिमेन्ट, डीपीआर अफ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट, डीपीआर अफ रुट प्रोजेक्ट, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट लगायतका नयाँ डकुमेन्ट आफूहरूले पाएको खनालको दाबी छ ।

सबै दस्तावेज ८ देखि ९ सय पृष्ठका रहेकाले त्यसको अध्ययन गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।