ओलीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रदेश सभामा माग

जनकपुरधाम – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका प्रदेश सांसद मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न २ नम्बर प्रदेश सभामा माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गरेपछि प्रदेशमा राजनीतिक तरङ्ग कायमै छ । गत भदौ २ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गरेपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधनको प्रसङ्ग उठाइएको छ ।

राजपाका ३ सांसदहरू उपेन्द्र महतो, गौरीनारायण साह र विशेश्वरप्रसाद यादवले सम्बोधन कार्यक्रमलाई सदनमा उपस्थित भएर बहिष्कार गरेका थिए । बिहीवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका सांसदले सत्तासाझेदार दल राजपाको आलोचना गरेका थिए ।

‘एकातर्फ सरकारमा पनि बस्ने अर्कोतर्फ सरकारको आलोचना पनि गर्ने कुरा ठीक भएन,’ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘कि त सरकारबाट अलग हुनुपर्यो । अन्यथा सरकारमा पनि बस्ने र विरोध पनि गर्ने कुरा ठीक भएन ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको आमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्न आएकोमा सत्ता साझेदार दल राजपाबाट नै बहिष्कार हुनु अनुपयुक्त भएको भन्दै सांसद यादवले भने, ‘त्यति नै विरोध गर्नुछ र प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुछ भने राजपा सरकारबाट बाहिरिए भइहाल्यो नि !’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा आएर झूटो कुरा गर्न नसुहाएको बताए । सप्तरीको मलेठ घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सफेद’ झूट बोलेर सदनको गरिमालाई आँच पुर्याएको यादवले आरोप लगाए । प्रदेश सभाको बैठकमा दिइएको विशेष समयमा सांसद यादवले भने, ‘एमालेले कार्यक्रम सम्पन्न गरेर राजमार्गमा पुगिसकेको अवस्थामा गोली चलेको, गोली कसले चलायो, किन चल्यो लगायतका कुरा गर्नु सफेद झुट हो ।’

तत्कालीन समयमै घटना भएको भोलिपल्टै एमालेकै महासचिव ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि आफूहरूलाई तत्कालीन मधेशी मोर्चाले सामुहिक नेतृत्वलाई नै हत्या गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले झूटो कुरा बोलेको यादवले आरोप लगाए ।

राजपा नेपालका सांसद मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश सभाको विशेष सम्बोधन असंवैधानिक रहेकाले आफूले जानेर नै प्रदेशसभा बैठकको साक्षी किनारा बस्न नसकिने भन्दै बहिष्कार गरेको बताए । भदौ २ गतेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेशसभा सम्बोधन नेपालको संविधानको धारा १९० को विपरीत रहेकाले प्रदेशसभा सदस्य बाहेकका व्यक्तिले प्रदेश सभामा प्रवेश गरे ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान गरिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभामुख सरोजकुमार यादवले जरिवाना असुल उपर गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संसदमा पोशाक लगाएको हतियार सहितको प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको समेत अनधिकृत प्रवेश भएकाले उनीसँग ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रदेशसभा सचिवालयले असुलउपर गर्नुपर्ने सांसद सुमनले माग गरे ।

तत्कालीन नेकपा एमालेकी सांसद मंजुकुमारी यादवले सरकारको निर्णय नमान्ने मन्त्रीलाई अबिलम्ब कारबाही गर्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग माग गरिन् । मुख्यमन्त्री र सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रण गरेर प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गर्न दिएकोमा धन्यवाद दिँदै उनले राजपाका केही सांसदले सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नु र केही मन्त्रीहरू नआएकाले तिनीहरूलाई अबिलम्ब कारबाही गरिनुपर्ने बताइन् ।

सत्तामा पनि बस्ने र सत्ताको लाभ पनि लिने तर सरकारले लिएको निर्णयलाई कुल्चिने मन्त्रीलाई अबिलम्ब कारबाही गर्न मुख्यमन्त्रीसँग उनले आग्रह गर्दै भनिन्, ‘यदि मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् भने सत्तामा बसिरहन नैतिक अधिकार पनि छैन ।’

विगतमा पनि प्रतिनिधि सभामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास संसदीय व्यवस्थामा रहेकाले प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विशेष सम्बोधनले प्रदेश सभाको नै गरिमा बढेको उनले बताइन् ।लोकान्तरको सहयोगमा

जवाफमा राजपाकी सांसद सुरीता साहले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको गरिएको बहिष्कार एकदमै जायज रहेको बताइन् । ‘विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका मधेश विरोधी अभिव्यक्ति, संविधान संशोधन नगर्नु लगायतका कारण हामीले प्रम ओलीको सम्बोधन बहिष्कार गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘नेकपा सांसदले भने पनि हामी सरकारबाट बाहिरिने छैनौं । सरकारमा हुँदैमा सबै काममा हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन ।’