ओलीमाथि तेर्सिएका कानूनी अड्चन चिर्न बालुवाटारमा भव्य तयारी

काठमाडौं- एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न गहिरिँदो राजनीतिक संकटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ध्यान कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको रिटतर्फ लगाएको देखिन थालेको छ ।

पार्टीभित्रका बिरोधीहरूलाई तह लगाउने नाममा गरिएको हठात् संसद विघटनको विषय अहिले पेचिलो तरिकाले सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको छ । चौतर्फी बिरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने अनि आफ्नो तर्क र पक्षलाई मजबुत बनाउने अभियानको तयारी गरेको बताइन्छ ।

उक्त कार्यको लागि बालुवाटारमा बाबुराम दाहाललगायतको एउटा कानुनी सल्लाहकार टिम नै भित्री रूपमा कार्यरत छ । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि कानुनी सहयोगको लागि हरबखत सिङ्गै हाजिर छ ।

त्यसबाहेक पनि निजी क्षेत्रबाट समेत केही कानुनवेत्ताहरू हायर गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेका हुन् । त्यसबाहेक केही कर्पोरेट अधिवक्ताहरू, संबैधानिकलगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, पहिले महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा अप्रोच र अनुरोध गरेको बताइन्छ । तर,सबैतिरबाट एकमुष्ठ निचोड भने आइसकेको अवस्था चाँहि देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रोच गरेका वरिष्ठमध्ये सुशील पन्त पनि एकजना हुन् । उनी सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए ।

कतिपय वरिष्ठहरूसँग अदालतमा गरिने बहस स्वयमसेवा नभई पेशा र कर्म नै भएकाले ‘आवश्यक फी’ को बारेमा कुरा मिलिनसकेको सुन्नमा आएको छ ।

बालुवाटारबाट अप्रोच भएकामध्ये एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन् ‘कतिपयले पार्टी आवद्धताको कारण स्वयमसेवीको हिसाबले सहयोग गर्छु भन्नु बेग्लै कुरो हो ।’ तर गैरपार्टी र इतर राजनीतिक विचारधाराकाहरूले आफ्नो श्रम र मेहनतको मूल्य खोज्नु कुनै अचम्म नभएको उनी बताउँछन् ।

नेकपामा देखिएको दरारले चुनाव चिन्ह सूर्य कानुनी हिसाबले कतातर्फ जान्छ भन्ने चर्चा सर्वत्र व्याप्त छ । कुनैपनि एकीकृत पार्टी पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानका कारण झिनो आशा देखिएको हालसम्म दुवै खेमामा नलागेका नेता तथा कार्यकर्ताले बताउने गरेका छन् ।

उक्त आशाको त्यान्द्रो विभाजनको डिलमा पुगिसकेको नेकपाको अवस्थाबाट कतै संसद पुनर्स्थापना भयो भने जुट्न सक्छ कि भन्नेमा हो । तर,त्यो नै अन्तिमचाँहि होइन भनिन्छ । सँगसँगै यसबीचमा चुनाव चिन्हको कुरो र रस्साकस्सीको विषयले पनि प्रमुखता पाएको छ ।

बालुवाटारले बुधबार आयोजना गरेको एउटा भेलामा सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले चुनाव चिन्ह ठूलो कुरो होइन भनेर त्यहिँभित्र लबिङ्ग गरेको बताइन्छ ।

ल क्याम्पस पढेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त निकट रहेका थापा झापा ससुराली भएपछि ओलीको झन् बढी नजिक भएको बताइन्छ । अहिले उनै थापाले चुनाव चिन्ह ठूलो कुरो होइन भनेर अरुलाई सम्झाउँदै हिँडेका हुन् ।

थापाको जिकिरमा ‘२०६४ सालको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह भएपनि तत्कालीन एमालेले बहुमत ल्याउन सकेन । तर,पार्टी फुट्दा ०५६ सालमा मालेको तारा चिन्हले मात्रै ६ लाख मत बटुलेको थियो ।’

सूर्य चिन्हको आधिकारिकतामा रुमलिएको बालुवाटार निकटहरूको मानसिक अन्तरद्वन्द्व र आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

उता,सर्वोच्चले पनि भटाभट हालै परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दैछ । एकल इजलासले समेत कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्ति बदर माग गर्दै परेको रिटहरूलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ सेटिङमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्ने भनाईलाई ‘सपोर्ट’ नगरेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको जनआस्थाले लेखेको छ ।

उता सर्वोच्चमाथि परेको चौतर्फी नजर र दबाबका कारण उसले समेत कानुनी र संवैधानिक इमान छाड्ने या लकपकाउने स्थिति नरहने जनअपेक्षा क्रमशः बढेको छ ।