ओली र जोशीबीच गोप्य भेट, फोन सम्पर्क पटकपटक !
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विभाजित भएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच मत बाझिएपछि पार्टी नेतृत्व तहमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार दिनभर अनौपचारिक तहमा छलफलसमेत भएको छ ।
कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि लिएर नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले जोशीलाई अनुमोदन गर्न दबाब दिएपछि नेकपाका नेताले पार्टीभित्रै यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
न्यायपालिका उच्च स्रोतका अनुसार विवादमा परेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् भने दिनभरजसो दुई जनाबीच पटकपटक फोन सम्पर्क भएको थियो ।
दुई जनाबीचको गोप्य भेट र दिनभरको छलफलपछि जोशीलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका सांसद सकारात्मक बनेको समितिकै एक सदस्यले राजधानीलाई बताए । जोशीलाई अनुमोदन नगर्न दुई तिहाइको कसरतमा लागेका सत्तारूढ दलका सांसद पार्टी नेतृत्वको सुझावपछि जोशीलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटकै कारण सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कतिपय मुद्दासमेत सुनुवाइ सूचीबाट हटाएर जोशीका प्रमाणपत्र र उनको विगतको कार्यसम्पादनबारे सरकार र संसदीय समितिलाई आश्वस्त बनाउने काम गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सडकबाटै जोशीलाई हटाउन नहुने अभिव्यक्ति दिए पनि समितिमा रहेका सत्ता पक्षका केही सांसद भने मंगलबार साँझसम्म पनि जोशीका विषयमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
नेकपाले दुई तिहाइ पु¥याउन आफूसँग भएका ९ सांसद र संघीय फोरमका एक सांसदको साथ लिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि पार्टी नेतृत्व तहमा नै छलफल गरेका छन् ।
यता, नेपाली कांग्रेसले भने संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति अयोग्य हुन नसक्ने तर्क गर्दै प्रस्तावित प्राधानन्यायाधीश जोशीलाई नै अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय समितिले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेकाले संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न नसक्ने बताए ।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि संसदीय समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । नेकपाका सांसद एवं सुनुवाइ समिति सदस्य पार्वत गुरुङका अनुसार शैक्षिक योग्यताको विषयमा नै समस्या उत्पन्न भएकाले त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘सोमबार बसेको बैठकमा केही छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘थप छलफलका लागि प्रतिपक्ष कांग्रेसले नै समय माग गरेपछि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो, बुधबार छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।’
शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय उठाएर प्रधानन्यायाधीशको पद धरापमा पार्ने काम भएको कांग्रेस सांसदको आरोप छ । आजको राजधानी दैनिकबाट ।