ईश्वर पोखरेललाई हटाएर प्रधानमन्त्री आफैले लिए जिम्मेवारी

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर आफैले जिम्मेवारी लिएका छन् । चारैतिर विवादित बनेपछि पोखरेललाई हटाएर ओली आफैले जिम्मेवारी समालेका हुन् ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसीएमसी) र यसको निर्देशक समितिको संरचना प्रधानमन्त्री ओलीले हेरफेर गरेका छन् । शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ अनुसार संरचना हेरफेर गरिएको हो ।

सीसीएमसीको निर्देशक समितिको संयोजकबाट उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई हटाएर प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, उद्योग, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने छन् । सिसिएमसीको प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो समितिले नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने तथा अन्य आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।

त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सदस्यमा नेपाल सरकारको १२ औं तहको अधिकृत, नेपाली सेनाको उपरथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक÷एक एआईजी, गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रहने छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा यस्तो संयन्त्र थियो । सिसिएमसी प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको खारेजीको गरेका थिए ।

यसअघि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार महामारी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको सरकारले कोभिड १९ सम्बन्धि छुट्टै अध्यादेश ल्याएको हो । नियम नमान्ने व्यक्तिलाई एक लाखसम्म र संस्थालाई पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउन सकिने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई सुरक्षाकर्मीले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने, आवातजावातमा रोक लगाइएको अवस्थामा नियम तोडेमा दुई सय रुपैयाँ, आवातजावातमा रोक लगाइएको अवस्थामा सवारी साधन चलाएमा दुई पांग्रेको हकमा दुई हजार तथा चार पांग्रेको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

मापदण्ड पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धि मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछन् । त्यस्तै, महामारीको समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धि सामाग्री सिधैं खरिद गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ ।