यी हुन् ओलीले सरकारमाथि गरेका ६ ‘हमला’

काठमाडौँ- कोभिड १९ संक्रमणका कारण आइतवार गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५ बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गरे । वक्तव्यमा उनले सरकारमाथि विभिन्न विषयलाई लिएर हमला गरेका छन् । ओलीले वक्तव्यमार्फत सरकारमाथि मात्र होइन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् ।

वक्तव्यमा ओलीले सभामुख सापकोटाले आफ्नो पार्टी एमालेलाई गैरसंवैधानिक रूपमा विभाजित गरिदिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै सरकारको विगत ६-७ महिनाको अवधिमा देशको अर्थतन्त्र खस्किएको भन्दै ओलीले यसअघि आफ्नो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको बचाउसमेत गरेका हुन् ।

सरकारले व्यापार घाटा बढाएको, मूल्यवृद्धि गरेको, विदेशी विनिमय संचितीमा कम आएको जस्ता आरोप लगाएर ओलीले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

यी हुन् ओलीले सरकारमाथि गरेका छ हमला –

सभामुखको राजीनामा

वक्तव्यमार्फत ओलीले सभामुख सापकोटाले गैरसंवैधानिक रूपमा आफ्नो दल नेकपा एमाले विभाजन गरेको आरोप लगाए । उनले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिएसम्म संसदको अवरोध कायमै रहने आशयसमेत वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘संसद् अवरोधका लागि नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सत्तापक्षले हेक्का राख्नु पर्छ – सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि २०७८ साउन ३ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर असहमतिका बाबजुद जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाएर प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र क्रियाशील बनाएका थियौं ।’

उनले वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको दलील पेश गरेका हुन् ।

अर्थतन्त्र खस्किएकोमा सरकारलाई दोषारोपण

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना नाघेको छ । यसअघि ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा ४१ महिना देशमा शासन गरेका थिए । त्यतिबेला देशको अर्थतन्त्र राम्रो रहेको ओलीको दलील छ । सरकार बनेको ६ महिनामै देशको अर्थतन्त्र खस्किएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले सरकारले व्यापार घाटा बढाएको, मूल्यवृद्धि गरेको, विदेशी विनिमय संचितीमा कम आएको जस्ता आरोप लगाएर ओलीले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

आफ्नो वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४ मा ओलीले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।’

ओलीले उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत) मा पुगेको, प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महङ्गो भएको, घ्यू, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको, सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य१९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको, निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको जस्ता आरोपसहित गठबन्धन सरकारमाथि हमला गरेका छन् ।

वक्तव्यमा ओलीले आफ्नो पालामा राम्रो भएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘यो सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको (रुपैंयामा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड) छ । स्मरणीय छ, गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशतले घटेको थियो,’ ओलीको दलील छ ।

वक्तव्यमा सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई नै ओलीले जोड दिएका छन् । उनले विदेशी विनिमय सञ्चिति विगत एक दशकयता नै एकदमै न्यून भएको आरोप लगाए ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो मातहतमा तानिएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामकमाथि पनि ओलीले प्रहार गरेका छन् । ‘यी निकायहरुलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ । आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफैं यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो ।’

गठबन्धनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि खलल पुर्याएको आरोप

ओलीले वक्तव्यको बुँदा नम्बर पाँचमा बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखा परेको आरोप लगाएका छन् । ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरुका लागि ‘कम्फर्टेबल‘ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ,’ ओलीको आरोप छ ।

ओलीले भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल नगरेको सरकारमाथि आरोप लगाएका छन् । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने गरी सरकारले निरीहता प्रकट गरिरहेको छ,’ ओलीले भनेका छन् ।

उनले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए । ‘अमेरिकी सहायता विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन गठबन्धनले भूमिका खेलेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी अधिकारीहरुसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।’

स्थानीय निर्वाचन नगर्ने सरकारको आशय रहेको निष्कर्ष

आफ्नो वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६ मा ओलीले नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पनै नगरेको दलील पेश गरेका छन् । ‘स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन्,’ ओली भन्छन्, ‘जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने मनासय गठबन्धन सरकारको रहेको भन्दै संविधानको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहहरु कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन् । कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनिन्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गैभाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४मा सविस्तार उल्लेख छ । संविधानको भाग– १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ/नगरसभाको गठन हुन्छ । त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो ।’

संविधानको धारा २२५ को गलत व्याख्या भएको आरोप लगाउँदै ओलीले संविधानको व्याख्यासमेत आफ्नो वक्तव्यमा गर्न भ्याएका छन् । उनी थप्छन्, ‘स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै गाउँ/नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई “स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यस्था रहेको” भन्दै अपव्याख्या गरिंदै छ ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमालेको स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान रहेको बताएका छन् । ‘यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन,’ ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

२४ लाख खोपको हिसाबकिताब खै ?

कोभिड १९को २४ लाख खोपको हिसाबकिताब हराएको सम्बन्धमा पनि ओलीले सरकारमाथि निशाना साँधेका छन् ।
वक्तव्यको ८ नम्बर बुँदामा ओलीले भनेका छन् – ‘पूर्ववर्ती सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर ८० भन्दा बढी कोभिड प्रयोगशाला, दर्जनौं कोभिड अस्पताल, हजारौं शैयाहरु, अक्सिजन प्लान्ट, थप पूर्वाधारहरु एवम् पर्याप्त खोपको प्रबन्ध गरेको थियो । तर यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ । २४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरुले नै दिइरहेका छन् ।’
वक्तव्यमार्फत उनले २४ लाख खोपको हिसाब पनि माग्न भ्याए । ‘उनले कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरु खोपबाट बञ्चित छन् । अरू त अरू, खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधी सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

ओलीले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘जनतालाई घर–आँगनमै स्वास्थ सुविधा उपलब्ध गराउन विगत सरकारले स्थानीय तहमा ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘उक्त कामका लागि २०७८ जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेटमा रु. ६ अर्ब १५ करोड बिनियोजना गरिएकोमा वर्तमान सरकारले रु. १ अर्ब ५० करोड कटौती गरेको छ ।’

मन्त्रीहरूले स्टन्टबाजी गरे

ओलीले वक्तव्यमार्फत ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ‘स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरुलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ ।’

उनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेको नामै नलिई मन्त्रीहरूले स्टन्ट गरेको आरोप लगाएका हुन् । आलेले बतास समूहले हडपेका नारायणहिटी दरबार संग्राहलय, पशुपति धर्मशाला जस्ता ऐतिहासिक स्थानहरूलाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रुपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ,’ वक्तव्यमा ओली भन्छन्, ‘तर राजनीतिक इबी साँध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’