प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिजोग बनाउने ‘चार दिन’
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिनमै मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गर्ने तहमा पुगेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णयलाई फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
मधेशवादी दललाई विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको यो अध्यादेशको पार्टीभित्र तिब्र आलोचना बढेपछि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैले अध्यादेश फिर्ता लिएर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए।
विहिबार दिउसो अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाललाई वालुवाटारमा बोलाएर सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका थिए। दुवै नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टीका सांसदलाई काठमाडौ ल्याइएको र त्यसमा पार्टीका सांसदहरुनै जोडिएकाले पार्टी र सरकारको बद्नाम भएकाले अध्यादेश फिर्ता गर्नु नै उपयुक्त भएको सुझाव दिएका थिए । दुवै नेताहरुको सुझाव पछि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
‘अध्यादेशले नै अप्ठ्यारो पारेको हो भने म फिर्ता लिइदिन्छु’, ओलीले भनेका थिए । उनले आजभोली नै फिर्ता गर्ने बताएको पनि स्रोतले जनाएको छ।
पार्टीका दुई सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौ ल्याएको विषयले पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो ।
बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले यादवलाई सहमतिमै काठमाडौ ल्याएको स्वीकार गरेपनि सो प्रकरण पार्टी र सरकारसँग जोडिएपछि दाहाल र नेपालबीच बेग्लै छलफल भएर वालुवाटार ओलीसँग भेट गर्न पुगेका थिए। त्यही क्रममा यो राम्रो कुरा भएन राजनीतिक रुपमा यसले मुलुकको हित गर्दैन फिर्ता लिनुस् भनेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएको थिए ।
सो विषयमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य डा.भीम रावलले यस्तो गतिविधिको गहिरो छानविन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘ यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ, यस्तो गतिविधि लोकतन्त्र, राष्ट्रिय मर्यादा र कानुनी शासन विरुद्धको गतिविधि भएकाले यसमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, दिन हुँदैन,’ उनले भने । नागरिकन्युजमा खबर छ ।