गोपाल खड्का सर्वोच्च पुगेर सरकारलाई दिए चुनौती

असोज ४, काठमाडौं-

सरकारलाई चुनौती दिंदै गोपाल बहादुर खड्का सर्बोच्च अदालत पुगेका छन । सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेका गोपाल खड्का आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

नेपाल आयल निगमको तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै सरकारले सोमबार खड्कालाई निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।

तर, खड्काले आफूलाई सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र म्याद २०७५ माग १२ गतेमात्रै सकिने दाबी रिटमा गरेका छन्। उनले आफूलाई सुनुवाइको कुनै मौका नै नदिएर तथा आरोप प्रमाणित नै नगरी गैरकानुनीरुपले पदबाट हटाइएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने असोज २ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।

उनले बिरामी विदामा घरमा आराम गरेर बसेका बेला विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन मिडियामार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको थाहा पाएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको आधिकारिक पत्र आफूले नपाएको पनि दाबी गरेका छन्। ‘मैले आफूलाई हटाइएको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरेको छैन। दशैको लामो सार्वजनिक विदा सुरु हुँदैछ। घटस्थापनादेखि न्यायालय पनि बन्द हुने भएकाले सुनुवाइको मौकासमेत नदिएर हटाउने निर्णय हुन लागेको छ,’खड्काले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

खड्कालाई यसकारण बर्खास्त गरेको थियो सरकारले?
सरकारले आयल निगमको तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा खड्कालाई बर्खास्त गरेको हो। असोज २ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खड्कालाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

खड्काले तेल भण्डारणका लागि रुपन्देहीको भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा झण्डै चार गुणा बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको खुलेको छ। स्थानीयसँग सस्ता मुल्यमा जग्गा खरिद गरेर विचौलियाको प्रयोग गरी झण्डै चार गुणा बढी मुल्यमा जग्गा किनेको खुलेपछि सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हो।

आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरेको पाइएपछि अनियमितता भएको निष्कर्ष संसद अन्तर्गतका विभिन्न समितिले निष्कर्ष निकालेका थिए। निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ विपरित चार ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको पुष्टि पनि भएको थियो। तर, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जग्गा खरिद गरिएको दाबी गर्दै आएका थिए।

संसदका सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन तथा अनुगमन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, अर्थ समिति र सुशासन तथा अनुगमन समितिले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको पुष्टि नै भएको भन्दै खड्कासहित घोटालामा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो।

आयल निगमले तेल भण्डारण्का लागि भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा जग्गा खरिद गरेको गर्दा झण्डै २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा करिव एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ। आयल निगमले जग्गा खरिदका लागि खास जग्गाधनीलाई ५५ करोड ७५ दाख रुपैयाँमात्रै दिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काकै अग्रसरतामा किनिएको जग्गाको खास मुल्य ५५ करोड ७५ लाख मात्रै भएपनि बिचौलियासँगको मिलेमतोमा २ अर्ब २३ करोडमा खरिद गरिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।