शंकर पोखरेल तनावमा: सर्वाेच्चले दियो झट्का
काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुद्वारा दिइएको समावेदनको आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । उक्त अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले लगेको रिट दरपीठ भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको भनी दरपीठ गरिदिएका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘हकदैयाको अभावमा रिट दर्ता गर्न मिलेन र दरपीठ भयो ।’
केसीले शुक्रवार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विपक्षी गठबन्धनका ३४ सांसदले विशेष अधिवेशनको मागसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई समावेदन पेश गरेपछि शेरचनले अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
रिट दर्ता नभएपछि अब प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनका लागि बाटो खुलेको छ ।
साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ ।
प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् ।
विपक्षी गठवन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
कुनै राजनीतिक फेरबदल नभए मुख्यमन्त्री पोखरेलविरु४ दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पास हुने र उनी पदमुक्त हुने निश्चित भएको छ ।