निषेधित क्षेत्रविरुद्ध सर्वोच्चको यस्तो आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेशित क्षेत्र तोक्ने गत असार २२ गतेको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित रहेको ठहर पनि गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्ष भित्र १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ थान मुद्दा फस्र्यौट गरिएको पनि जनाएको छ। आर्थिक वर्षको कामको समिक्षा गर्दै सर्वोच्चले करिव ५२ प्रतिशत भन्दा बढि मुद्दा फैसला गरिएको जानकारी गराएको हो।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वषको दायित्वको रुपमा रहेको र नयाँ दर्ता भई आएको मुद्दामध्ये १२ हजार ४ सय ७ थान मुद्दा फस्र्र्याैट गरिएको पनि जनाएको छ।